कमिसन वृद्धिलगायतका माग राखेर ग्यास उद्योगले विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । सरकारले निर्धारित समयमा माग पुरा नगरे ग्यासको कारोबार बन्द गर्ने उद्योगीले चेतावनी दिएका छन् । अत्यावश्यक वस्तुका रूपमा रहेको ग्यास बिक्री वितरणमा कुनै अवरोध गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था भएपछि त्यसलाई चुनौति दिँदै सरकारलाई ८ दिनको अल्टिमेटन दिई उद्योगीले विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।
एलपी ग्यास उद्योग संघले बुधबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले तोकिएको समयमा व्यवसायीका माग पुरा नगरे कडा आन्दोलन गर्ने बताएको हो । उद्योगको सञ्चालन खर्च बढेको, ढुवानी खर्च बढेको, बैंकबाट ब्याजमा पैसा लिएर उद्योग सञ्चालन गर्दा व्यवसाय सञ्चालन कठिन भएकाले सोहीअनुसार व्यवसायीले सरकारसमक्ष कसिमन बढाउन माग गरेका हुन् ।
यसअघि नै पेश गरेका माग पुरा नगरेकाले विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको संघको भनाइ छ । व्यवसायीका माग पुरा गर्न सरकारी निकायबाट कुनै पहल नभएपछि संघले निश्चित समय दिएर आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।
संघका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले उद्योगमा सञ्चालन खर्च बढ्दै गएकाले व्यवसाय चलाउन कठिन भएको बताए । “उद्योगीले लागतको पाँच प्रतिशत नाफा पाउनुपर्छ,” अध्यक्ष भण्डारीले भने, “व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन हुँदै जाँदा सरकारसक्ष राखेका माग पुरा नभएपछि बाध्य भएर आन्दोलनका कार्यक्रम घोषण गर्नुपरेको हो ।” यस विषयमा पटक पटक सरकारलाई जानकारी गराए पनि त्यसको कुनै सुनुवाई हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
संघका महासचिव दिवान चन्दले अनधिकृतरूपमा उद्योग सञ्चालनका लागि दिइएको इजाजत र अनुमति खारेज गर्नुपर्ने बताए । अहिले सञ्चालनमा रहेका उद्योग नै पर्याप्त रहेको भन्दै संघले अब नयाँ उद्योग आवश्यक नरहेको तर्क गरेको छ । कुनै अध्ययन र छलफल बिना नै तराईका केही उद्योगलाई फरक बिक्री मूल्य कायम गरिएकाले त्यसबाट भएको क्षतिपूर्ति दिलाएर तराईका सबै स्थानका लागि एउटै बिक्री मूल्य कायम गर्नुपर्ने संघको माग छ ।
व्यवसायीले ग्यास उद्योगको सञ्चालन खर्च र वितरकको कमिसन बढाउनुपर्ने, नयाँ ग्यास उद्योगको स्वीकृति रोक्नुपर्ने, ग्यासको बिक्री मूल्य कटौती गर्ने, सिलिन्डरका आधारमा कोटा थप गर्नुपर्ने, ईपीडीयो तथा बैंकमार्फत निगमले पीडीयोको व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने, स्थानीय कर हटाउनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् । मागको विषयमा अध्ययन गरी ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी कमिटी गठन भएपछि पाँच महिनासम्म मागलाई सम्बोधन नभएकाले बाध्य भएर विरोधका कार्यक्रम सञ्चाल गर्नुपरेको भण्डारीको भनाइ छ ।
यस्तै संघले नेपाली नम्बर प्लेटका ग्यास बुलेट सञ्चालनका लागि कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने माग गरेको छ । हाल भारतमा नेपाली व्यवसायीले निर्माण गर्न दिएका बुलेट अलपत्र छन् ।
भारत सरकारले बुलेट ढुवानी अनुमति नदिँदा नेपाली व्यवसायीले किनेका बुलेटले ग्यास बोक्न पाएका छैनन् । अहिले भारतीय नम्बर प्लेटका बुलेटले ग्यास ढुवानी गर्दै आएका छन् ।
सरकारले माग पुरा नगरे संघले आगामी १७ गतेदेखि विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । १७ गते एलपी ग्यासको पीडीयो खरिद नगर्ने, २२ गते ग्यास आयात गर्ने सवै रिफाइनरीबाट ग्यासको लोडिङ बन्द गर्ने, २५ गते लोड भएका ग्यास बुलेट भन्सारनाकाबाट नछुटाउने, २८ गते देशभरका एलपीजी ग्यास उद्योग बन्द गर्ने र ३० गते ग्यासको बिक्री वितरण पूर्णरूपमा बन्द गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
यसैबीच, ग्यास बिक्रेता महासंघले उद्योगीले घोषणा गरेका विरोधका कार्यक्रमप्रति ऐक्यवद्धता जनाएको छ । महासंघका महासचिव चन्द्र थापाले व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन भएकाले डिलर कमिसन बढाउनुपर्ने बताए ।
