शिव भुषाल/ सौल
कोरियामा क्रियाशिल मजदुर अधिकारवादी संस्था प्रवासी श्रमिक युनियन (एमटियुले) ईपियस प्रणालीको खारेजीको माग गर्दै आईतवार सिओलमा प्रदर्शन गरेको छ ।
ईपियस प्रणाली लाग भएको १९ वर्ष पूरा भईसक्दापनि मजदुरलाई दास सरह व्यवहार गर्ने कानुन कायम रहेको भन्दै युनियनले ईपियसको खारेसी र डब्लुपियसको लागुको माग गर्दै प्रदर्शन गरेको युनियनका महासचिव मधुसुदन ओझाले जानकारी दिए ।
कोणसभामा बोल्दै एमटियु अध्यक्ष उदय राईले सरकारले सबै अधिकार साहुलाई दिएर कोरियामा कार्यरत आप्रवासी मजदुरलाई २१ औँ शताब्दीमा पनि दासको ब्यवहार गरेको आरोप लगाए ।एमटियुको ईपियस खारेजी अभियानलाई समर्थन गर्दै कोरियाली मजदुर संगठन केसिटियुले पनि र्यालीमा सहभागिता जनाएको थियो ।संबोधन गर्दै केसिटियु उपाध्यक्ष पार्क हि उनले अहिलेको नयाँ सरकारले आप्रवासी मजदुरका समस्या संबोधन गरिदिन माग गरे ।
एमटियू अध्यक्ष उदय राईको संबोधन
आजको जुलुसमा आउनु हुने सबैमा अभिबादन ।म एमटियु अध्यक्ष उदय राई। हामि बिभिन्न कम्पनीहरुमा काम गरि रहेको प्रवासी मजदुर हौ तर सरकारले हाम्रो हक अधिकार हनन गर्ने कानुन लागु गरि रहेको छ ।त्यसकारण आज हामि यो १९ बर्षे इपिएस कानुनलाई कार्य अनुमति प्रणालीमा रुपान्तर गर्न माग गर्दै यहाँ जम्मा भएको छौ। प्रवासी मजदुरहरु इपिएसमा कम्पनि स्वइच्छाले परिबर्तन गर्न नपाएर ,सबै अधिकार मालिकलाई दिएर प्रवासी मजदुर बोल्ने मेसिन भएको छन। जबर्जस्ती लामो समय ,शारीरिक रुपमा असक्त हुदा पनि काम गर्नु पर्ने हुन्छ। आफ्नो समस्या राख्दा पनि सुनुवाई नहुने , डाक्टरको सिफारिसको कुनै अर्थ नहुने यस्तो अवस्थामा पनि मलिकले चाहे जति काम गर्नु पर्छ हुन्छ।कम्पनि परिबर्तन गर्न देउ भनेमा त्यतिकै जा भनि कार्यस्थलबाट निकाली दिने ,घर पठाई दिन्छु भन्ने गर्दछ । महीलाहरु यौन दुर्व्यवहार भोगेर पनि सहेर बस्न बाध्य छन ।
कार्यस्थल धेरै खतरा छ ।काम गर्दा शुरक्षाको सामान नदिने ,पुरानो मेसिनमा छिटो काम गर्नु पर्दा औधोगिक दुर्घटनामा परि घाइते हुने साथै मृत्यु हुने प्रवासी मजदुरको सख्या बढी रहेको छ। तर सरकारको फितलो कानुन र कम्पनी मालिकको सुरक्षा सम्बन्धि लापरबाहीमा सुधार भएको छैन ।कृषि क्षेत्रमा मजदुर कानुनको धारा ६३ले गर्दा बिदा ,लामो समय काम गरे पनि उचित तलब पाई रहेको छैनन। बस्ने कोठा पनि नाजुक छ ।त्यसमा पनि भाडा धेरै तिर्नु पर्ने हुन्छ । प्रवासी मजदुर प्रवेश गर्न शुरु गरेको ३० बर्ष भए पनि उनीहरु अझै अधिकार बिहिन छन , सरकार र यो समाज सधै प्रवासी मजदुर पेलिएर बस्नु पर्छ भनि सोच्छन ।
भेदभाबपूर्ण कानुन परिबर्तन गर्न चाहदैनन।तर प्रवासी मजदुरको स्वइच्छाले कार्यस्थल परिबर्तन गर्ने लगायत सबै अधिकार छ ।हामि प्रवासी मजदुरले लामो समय देखि आफ्नो अधिकारलाई मान्यता दिनु पर्ने माग गर्दै आई रहेको छौ।अब युन सक यल ९윤석열०सरकारले प्रवासी मजदुरको माग पुरा गर्नु पर्छ ,इपिएस खारेज गरी कार्य अनुमति प्रणाली लागु गर्न पर्छ ।युन सक यल ९윤석열०राष्ट्रपतिले केहि समय अगाडी कोरियन मजदुरको अभाब प्रवासी मजदुरले पूर्ति गर्नु पर्छ भन्नु भयो तर उनीहरुको अहिले नाजुक अवस्थाको सुधार गर्न सरकारले गर्ने पहल कदमीको बारेमा मौन हुनु हुन्छ ।अब सरकारले प्रवासी मजदुरको माग सुनुवाईम ढिलाई गर्नु हुदैन। चाडो भन्दा चाडो कानुन परिबर्तन गरि हाम्रो अधिकार सुनिस्चित हुनु पर्छ ।
केसिटियु उपाध्यक्ष पार्क हि उनको संबोधन
उपस्थित सबै कमरेडहरुमा अभिबादन अहिलेको बर्षाद १५५ बर्ष पछी कै सबै भन्दा भयानक वर्षाद हो भनिन्छ। कोरोनाबाट हामीले भोगे जस्तै बिपत्ति सबैमा समान रुपमा आउदैन।प्लास्टिकको झुप्रोमा जाडोले काठान्ग्रिएर मर्ने, कन्टेनरमा जलेर मर्ने, ठुलो बर्षादको कारण कन्टेनरबाट निस्कन नसकी ज्यान गुमाउने प्रवासी मजदुर, मानिस मरे मात्र केहि समय चासो लिने अनि त्यो समस्याको स्थाई समाधान नगरी पुन बिर्सिन्छन। सरकारले भिषण बर्षादको क्षेति पछी बासस्थान सम्बन्धि योजना ज्याउने भनेको छ।तर प्रवासी मजदुरले अहिलेसम्म भन्दै आएको प्लास्टिकको झुप्रो ,कन्टेनर लगायत अशुरक्षित बस्ने कोठाको समस्याको बारेमा केहि बोलेको छैन।त्यसकारण हामीले निरन्तर हाम्रो अस्तित्व प्रकट गर्दै समाजमा आवाज उठाउदै सघर्ष नगरी हुदैन।
हालसालै कोरियन सरकारले पानीजहाज बनाउने कम्पनी लगायत मजदुर अभाब भएको कम्पनीमा प्रवासी मजदुर अझ बढी राख्ने भनेको छ,ल्याउने कोटा बढाउने भनेको छ।यसको अर्थ सानो ठेकेदार कम्पनी ,कम तलब दिने र गाह्रो अति नाजुक अवस्थाको सुधार नगरी त्यो ठाउमा प्रवासी मजदुरलाई काम गराउने हो।कोरियन मजदुरले काम गर्न नसक्ने काम प्रवासी मजदुरको लागि पनि उस्तै हो ।स्वइच्छाले कार्यस्थाल परिबर्तन गर्न नपाउने इपिएसले गर्दा लाखौ प्रवासी मजदुर तलब नपाउने ,औधोगिक दुर्घटना ,नाजुक स्थितिको कार्यस्थलमा कुटपिट गालीगलौज ,यौन दुर्व्यवहार सहेर काम गरि रहेको छन् ।पुजीपतिको धन आर्जन गरि दिनको निम्ति प्रवासि मजदुर दास बन्न बाध्य गराइएको छ।दास प्रणाली इपिएसलाई अझ मजबुद बनाउने होइन खारेज गर्नु पर्छ ।
यसको साथै सम्पूर्ण प्रवासी मजदुर ५ जना मध्ये १ जना कोरियन सरकारको गलत नीति नियमको कारण बिना भिषा डर मान्दै बसी रहेको छन ।यो मनुस्य अनि मजदुर प्रवासी मजदुरकोलागि हिसा हो।गलत नियम कानुन परिबर्तन नगरी बिना भिषाको प्रवासी मजदुरलाई हिसात्मक धरपकड गरि पठाउने नीति अब हटाउनु पर्छ।रोजगार अनुमति प्रणाली खारेज गरि बिना भिषाको प्रवासी मजदुरलाई भिषा दिनु पर्छ।कोरियन समाज प्रवासी मजदुर बिना एक दिन पनि चाल्न सक्दैन ।यो मात्र होइन प्रवासी मजदुर कोरियन समाजको एक सदस्य साथै सम्मान पाउने अधिकार भएको मानिस हो ।
मजदुरकोलागि राष्ट्रियता छैन।प्रवासी मजदुर कोरियन मजदुर ,स्थाई मजदुर ,अस्थाई मजदुर भनि छुट्याउने त पुजीपतिको नियत हो सरकारले मजदुरको अधिकार रोक्न गरिएको एउटा राजनीति मात्र हो ।कोरियन प्रजातान्त्रिक मजदुर माहासंघ ९केसीटियु०यो धर्तीमा भएको सबै मजदुरको आधारभूत अधिकार प्राप्तिको निम्ति सघर्ष गर्नेछ ।मजदुर अधिकार सुनिस्चित हुने समाज सघर्ष मार्फत बनाउ।केसिटियु तपाईहरु सगै एकसाथ सघर्ष गर्नेछ।
खवर पेपरबाट
