सिओल
कोरियाको न्याय मन्त्रालयले आगामी मङ्गलबारदेखि दुई महिनासम्म कागजपत्रविहीन विदेशी नागरिकमाथि कारबाही गर्ने योजना घोषणा गरेको छ ।
मन्त्रालयले अक्टोबर ११ देखि डिसेम्बर १० सम्म कारबाही गर्न कोरियाली राष्ट्रिय प्रहरी एजेन्सी, रोजगार तथा श्रम मन्त्रालय, भूमि, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र कोरिया कोस्ट गार्डसँग टोली बनाउने छ, एक विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
कोभिड–१९ को महामारी सुरु भएदेखि नै मन्त्रालयले देशमा कागजपत्रविहीन विदेशीहरूबाट भाइरसको फैलावट रोकथाम र व्यवस्थापनमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ । यद्यपि,
कागजातविहीन आप्रवासीको संख्यामा भएको वृद्धिले सरकारले उक्त कदम चालेको मन्त्रालयले उदृत गरेको छ।
धरपकडमा पहिलो प्राथमिकता डेलिभरी सेवाहरू, मसाज पार्लरहरू र ड्रग रिङ्हरूमा काम गर्ने अवैध आप्रवासीहरू समावेश छन्। केही अपराध प्रवण क्षेत्रहरू पनि प्रहरी गस्तीको अधीनमा हुनेछन्।
मन्त्रालयले वैध कारण बिना पालना गर्न अस्वीकार गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न खोजी र कब्जा वारेन्ट प्राप्त गर्ने बताएको छ। अगस्ट १ मा आप्रवासीहरूको अनुसन्धानमा मन्त्रालयले मानव अधिकार दिशानिर्देशहरू संशोधन गरेपछि, खोजी सुरु गर्नु अघि कुनै व्यक्तिको सूचित सहमति प्राप्त गर्न आवश्यक छ – मन्त्रालयका अधिकारीले आफ्नो नाम, सम्बद्धता र विदेशीको जाँचको उद्देश्य प्रकट गर्नुपर्छ। । यो कोरियाको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (NHRCK) ले अनुसन्धान गर्दा सम्झौता प्रक्रिया समावेश गर्न सिफारिस गरेको कारण हो।
सम्बन्धित कानुनको उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई देश निकाला गरिनेछ र निश्चित समयको लागि पुन: कोरिया प्रवेश गर्न प्रतिबन्ध लगाइनेछ।
मन्त्री हानले गैरकानुनी आप्रवासीविरुद्ध निरन्तर र सैद्धान्तिक कारबाहीलाई निरन्तरता दिइने बताउनुभयो । “कानुनी बसाइको लागि स्पष्ट नियमहरूको स्थापना लचिलो अध्यागमन नीतिको आधार हो जुन राष्ट्रिय हितमा छ,” उनले भने।
मन्त्रालयका अनुसार कोरियामा विदेशी समुदायमा अवैध आप्रवासीको दर सन् २०२० मा १९.३ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२१ मा १९.९ प्रतिशतमा अलिकति बढेको छ ।
नयाँ दैनिकीबाट
