काठमाडौं । सरकारले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपाल प्रहरीसहित सबै सुरक्षा अंगले आफ्ना मातहतका निकायलाई हाइ अलर्टमा राखेको छ ।
गत २८ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चन्द नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसपछि प्रहरीले सरकारको निर्देशनअनुसार नै आफ्ना ७७ वटै जिल्लास्थित मातहतका निकायलाई चन्द नेतृत्वको नेकपाको गतिविधिमा उच्च सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिएको हो ।
निर्देशनमा उच्च पदस्थ व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएका आफ्ना अधिकृतलाई समेत चनाखो रहन भनिएको छ । प्रहरीले सो समूहमा आबद्ध नेताहरूलाई पक्राउ गर्नसमेत सुरु गरिसकेको छ ।
प्रहरीले चैत लागेपछि मात्रै ७ जना नेकपा नेता कार्यकर्ता पक्राउ गरेको जनाएको छ । सरकारी निर्णयपछि सो समूहका पोलिटब्युरो सदस्य मोहन कार्कीसहित ११ जना पक्राउ परिसकेका छन् । उनी गत शुक्रबार पक्राउ परेका हुन् । यस्तै, अखिल किसान महासंघका संयोजक राजु कार्की र युवा संगठनका जयराम डंगोलसमेत पक्राउ परेका छन् ।
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता उत्तमराज सुवेदीले नेपाल प्रहरीको सबै मातहतमा सरकारबाट भएको निर्णयबारे जानकारी गराइएको र उच्च सतर्कतासाथ रहन निर्देशन गरिएको बताए ।
‘सरकारका तर्फबाट भएको निर्णय मातहतका सबै निकायलाई जानकारी गराइएको छ, उनीहरूका गतिविधिमाथि निगरानी गर्न उच्च सतर्कता अपनाउनसमेत भनिएको छ,’ प्रहरी प्रवक्ता सुवेदीले राजधानीसँग भने ।
प्रहरीले पक्राउ परेका नेता कार्यकर्ताहरूबाट हातहतियार वा अन्य कुनै सामग्री भने फेला पारेको छैन । सरकारले सो समूहलाई आपराधिक र विध्वंशकारी घोषणा गर्दै प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।
सरकारको निर्देशनसँगै सशस्त्र प्रहरीले समेत आफ्ना मातहतका निकायलाई उच्च सतर्कतासाथ सो समूहका गतिविधिमाथि निगरानी गर्न भनिसकेको छ ।
सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी सुरजकुमार श्रेष्ठले सशस्त्र प्रहरीले हातहतियारसहित हुने तालिम, चन्दा संकलन र आपराधिक गतिविधि हुने सम्भावित स्थानमा निगरानी बढाएको बताए । उनले चन्द नेतृत्वको समूहका नाममा कुनै पनि कार्यक्रम तथा सभा भएको पाइए सशस्त्र प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिने समेत जनाए ।
यस्तै, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले समेत सो समूहमाथि आफ्नो गतिविधि र निगरानी बढाएको छ ।
विप्लव समूहका पछिल्ला गतिविधि राजनीतिकभन्दा पनि हिंसात्मक र आपराधिक देखिएको सरकारी निष्कर्ष छ । सरकारले सो समूहसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुने व्यक्ति, संस्था र समूहलाई समेत कारबाही गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
गृह मन्त्रालयले कानुनबमोजिम लिनुपर्ने इजाजत नलिई नवीकरण नगराई वा इजाजतपत्र लिएको व्यक्तिको मृत्युपश्चात् हकवालाको नाममा नामसारी नगराई वा अन्य जुनसुकै तरिकाले अवैध हातहतियार राखेको भए सरकारलाई बुझाउन १ चैतदेखि लागू हुने गरी ३५ दिने सूचना जारी गरिसकेको छ । त्यसपछि समेत हतियार फेला परेमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुने जनाइएको छ ।
कुनै ठाउँमा सांस्कृतिक कार्यक्रम, भेला, प्रशिक्षण देखिए पनि सार्वजनिक सुरक्षाअन्तर्गत कारबाही हुने प्रहरीले जनाएको छ । विगतमा चन्दा आतंकदेखि अपहरण, बम विस्फोट र व्यक्ति कारबाहीका घटनामा चन्द नेतृत्वको समूह संलग्न रहेको प्रहरीको अभिलेखमा छ ।