दक्षिण अमेरिकी मुलुक भेनेजुएलामा जारी राजनीतिक संकट घट्नेभन्दा झनै बढेर गएको छ। यसको तरंग विश्वव्यापी भएको छ। तर यसको भित्री वास्तविकताको गहिराइमा कमै पुगेका छन्। उग्र राष्ट्रवादको हौवा पिटेर साम्राज्यवादी शक्तिको विरोध गर्नु त्यहाँको राजनीतिक सिद्धान्त र संस्कार बनेको छ। समाजवाद निर्माणको देखासिखीमा मुलुक टाट पल्टिएको छ।
भेनेजुएला सार्वभौम स्वतन्त्र मुलुक हो, यसमा कसैको दुईमत छैन। यस देशमा पेट्रोलियम, ग्यास, आल्मुनियमको भण्डार नै छ। यहाँ विगतमा स्वदेशी-विदेशी लगानीका धेरै कलकारखाना र उद्योगधन्दा सञ्चालनमा थिए। गुणस्तरीय सामान उत्पादन हुँदा माग धान्नै धौधौ थियो। भेनेजुएलाको दुग्धजन्य पदार्थ, बेकरी परिकार सम्झेर मुख रसाउनेहरू अझै ठूलो संख्यामा छन्। बितेका ती क्षणलाई सम्झँदा-सम्झँदै भेनेजुएलाको आर्थिक समृद्धि इतिहासको पानामा सीमित हुन पुग्यो। आज न बेकरी उत्पादन गर्ने कच्चा पदार्थ नै पाइन्छ, न त दूग्धजन्य पदार्थ उत्पादनका निम्ति दूध नै। प्रायः दोकान, व्यापारिक मल रित्ता देखिन्छन्। दैनिक उपभोग्य सामानको हाहाकारले जनजीवन अस्तव्यस्त छ। सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित सहुलियत दरमा पाइने स्टोरमा एक किलो चामलका लागि घन्टौं लाइन लागेर पालो आइपुग्दा रित्तो हात फर्किनु सामान्यजस्तो भइसक्यो।
तैपनि समाजवादी राजनीतिक विचारधाराको वकालत गरेर नथाक्ने भेनेजुएला सरकार चरम मानवीय संकट उत्पन्न गरेर उल्टो गतिमा दौडिरहेको छ। पछिल्लो समय सरकारको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठेको छ। भेनेजुएलाको राजनीतिक संकटलाई लिएर विश्व तीन समूहमा विभाजित छ। पहिलो समूह- वर्तमान सरकारको वैधानिकताको विपक्षमा छ। अर्को समूह पक्षमा र अन्तिम समूह तटस्थ।
सन् २०१७ अगस्त ८ मा पेरूको राजधानी लिमामा गठन भएको लिमा ग्रुपअन्तर्गतका मुलुकहरू अर्जेन्टिना, ब्राजिल, क्यानडा, चिली, कोलम्बिया, कोस्टारिका, ग्वाटेमाला, होन्डुरस, मेक्सिको, पानामा, पाराग्वे, पेरू एवं पछि सामेल गुयाना र सान्ता लुसियाले भेनेजुएला संकटलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान गरिनुपर्छ भन्दै आएका छन्। लिमा ग्रुपले उठाउँदै आएका विषयमा मादुरो सरकारले राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेर प्रजातन्त्रमा आस्था राख्ने जोकोहीलाई गलत अभियोगमा बन्दी बनाएकाले बिनासर्त रिहाइ गरिनुपर्ने, नागरिकमाथि दमन अन्त्य, प्रजातान्त्रिक पद्धतिअनुरूप निष्पक्ष निर्वाचन, न्यूनतम मानवीय सहयोग सुचारु, मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चितता आदि विषयमा सरकारको प्रतिबद्धता खोजेका थिए।
चीन, रूस, क्युबालगायत मुलुकको सल्लाहमा लिमा ग्रुपले औंल्याएका मागलाई सहजै स्वीकार गर्न मादुरो सरकार तयार देखिएन। झन्झन् राजनीतिक अराजकता बढ्दै गयो। राज्यले चरम दमनको बाटो अवलम्बन गर्दाका परिणाम नागरिकहरू जीवनरक्षाको खोजीमा मुलुक छाडेर बाहिरिन थाले। तैपनि मादुरो सरकार आफ्नो मुलुकमा केही नभएको झैं गरेर कानमा तेल हालेर बस्यो।
संयुक्त राष्ट्रसंघको तथ्यांकलाई मात्रै आधार मान्दा ३० लाखभन्दा बढी नागरिकले मुलुक छाडिसकेका छन्। वास्तविक संख्या त्यसको दोब्बर रहेको अनुमान छ। करिब ३ करोड ५० लाख जनसंख्या भएको मुलकमा ६० लाख जनता जीवनरक्षाको खोजीमा शरणार्थी बन्न पुगेका छन्। यो संख्या बढ्दो छ। तैपनि मादुरो सरकार चीन, रूस, क्युबालगायत मुलुकको सरसल्लाहमा ढुक्क भएर बसेको देखिन्छ।
भेनेजुएलन जनता राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष हुआन गुइदोलाई समर्थन गरेर देशमा प्रजातन्त्र, शान्ति, अमनचयन कायम गर्न आउँदो निर्वाचनमा बलिदान दिन तयार देखिएका छन्।
अर्कोतिर राष्ट्रपति निकोलस मादुरोले १० डिसेम्बर २०१८ मा रूसबाट दुइटा अत्याधुनिक आणविक बमवर्षा गर्न सक्ने सुपरसोनिक विमान काराकास उतारेर अमेरिका-युरोपियन युनियनलगायतलाई चुनौती दिए। छिमेकी मुलुकसमेत मादुरोको गतिविधिप्रति सजग र सचेत बन्दै गए। जनस्तरमा भेनेजुएलाको अमेरिकी महादेशका सबै मुलुकमा राम्रो सम्बन्ध छ। उनीहरूको दुःखमा सबैले साथ दिएका छन्। भाषा, धर्म, संस्कृति, रहनसहन मिल्ने हुँदा खासै कठिनाइ भोग्नुपर्दैन। सरकार भने आफ्ना नागरिकमाथि चरम दमन, अत्याचार गरेर लखेट्ने, शरणार्थी बनाउने, दैनिक उपभोग्य वस्तु आयातमा नियन्त्रण गरेर भोकमरी सिर्जना गर्ने, चाभिष्टा दस्तालाई उक्साएर नागरिकको सम्पत्ति लुट्न लगाउने, नागरिकले आफ्नो हक र अधिकारको आवाज उठाउँदा प्राण लिने काममा अघि सरेको छ।
भेनुजुएलाका जनता सिटामोल चक्की अभावमा मृत्यु स्वीकार्न बाध्य छन्। के प्रयोजनका निम्ति त्यति महँगा सुपरसोनिक बमवर्षक विमान आवश्यक पर्यो ? तीव्र गतिमा मुद्रास्फीति, महिना दिन काम गर्दा पाँच डलर पारि श्रमिक त्यो पनि पर्याप्त काम पाइँदैन। प्रत्येक २१ मिनेटमा एकजनाको हत्या भेनेजुएलाका ताजा विशेषता हुन्। तर पनि सरकार केही नभए झैं बसेको छ।
आमनागरिकले आफ्नो बाँच्न पाउने अधिकार रक्षाका निम्ति प्राण दिन तयार भएपछि मादुरोले जीवनभर राष्ट्रपति बन्न पाउने गरी संविधान संशोधन गरे। संविधान संशोधनपश्चात् विपक्षी दलहरू सडकमा आउन बाध्य भए। हरेक दिन आन्दोलन बढेर मुलुक अराजकताको दलदलमा फस्दै गयो। हिजोसम्मको सम्पन्न मुलुक भेनेजुएला संसारको अगाडि भिख माग्न बाध्य भयो। राजनीतिक सिद्धान्तको गलत प्रयोग, अनुभवहीन व्यक्तिको नेतृत्वमा सत्ता सञ्चालन हुनु, उग्र राष्ट्रवादको दम्भ, एकात्मक तानाशाही कम्युनिस्ट शासन पद्धति, नातावाद, भ्रष्टाचार आदि कारण हिजोको समुन्नत भेनेजुएला खरानीमा परिणत हुँदैछ।
जनमत विपक्षमा बढ्दै गएको आभास पाएपछि राष्ट्रपति मादुरोले आफूअनुकूल संविधान संशोधन गरेर तानाशाही चरित्र छर्लंग पारे। विपक्षीको आवाज सुन्ने, मनन गर्ने कोसिससम्म गरेनन्। राज्यशक्तिको हदैसम्म दुरुपयोग र दमन नीति अख्तियार गरे। झूटा मुद्दा लगाउने, चाभिस्टा दस्ता लगाएर धरकपड, कुटपिट, आगजनी, हत्या, अपहरण गराउने काम भयो। सरकारको विपक्षमा लेख्ने पत्रकार, लेखक, सामाजिक अभियन्तालाई खोजी-खोजी पक्रने, झूटो अभियोग लगाएर जेल हाल्ने काम अहिलेसम्म जारी छ।
विपक्षीहरूको आन्दोलन चलिरहँदा सन् २०१८ डिसेम्बरमा निर्वाचन घोषणा गरेर आन्दोलन तुहाउने षड्यन्त्र गरे। निर्वाचन मिति घोषणा गर्दा गोप्य रणनीति अपनाएका राष्ट्रपति मादुरोले जनदवाब थेग्न नसकेर अन्ततः २२ अप्रिल २०१८ मा चुनाव सारिने घोषणा गरे। मादुरोको चुनावी घोषणालाई विपक्षी दलले महत्व दिएनन्।
किनकि तानाशाही सरकारले आँखामा छारो हाल्न चुनाव घोषणा गरेको थियो। तमाम गुप्तचरी रिपोर्टअनुसार २२ अप्रिल २०१८ मा गरिने निर्वाचनमा सोसलिस्टहरूको हार निश्चित देखेर अत्तालिएपछि २२ मे २०१८ मा अर्को चुनावी मिति घोषणा भयो। यसरी पटकपटक चुनाव सार्नुको तात्पर्य आफूले नेतृत्व गरेको सोसलिस्ट पार्टीको पत्तासाफ हुने परिणामबाट बच्नु थियो।
युनाइटेड सोसलिस्ट पार्टी अफ भेनेजुएलाका उमेद्वार निकोलस मादुरो, प्रोग्रेसिभ एडभान्स पार्टीबाट हेनरी पÞmाल्कोन, होप फर चेन्ज पार्टीबाट हाभिएर बेर्तुकी राष्ट्रपति पदका निम्ति मैदानमा खडा भए फाल्कोन र बेर्तुकी नेतृत्व पार्टीको हैसियत स्वतन्त्र बराबर थियो। भेनेजुएला राजनीतिमा खासै प्रभाव पार्न सक्ने सांगठनिक संरचना थिएन। यसैको जगमा टेकेर राष्ट्रपति मादुरोले चुनावी अभियानलाई तीव्र बनाए। २० मे २०१८ मा नाममात्रको निर्वाचन भयो। विपक्षी ठूला दलले निर्वाचनमा भाग लिएनन्।
यसको अर्थ चुनाव बहिष्कारकै रूपमा बुझ्नुपर्छ। राज्यनियन्त्रित निर्वाचन सम्पन्न भयो। सोसलिस्ट उमेद्वार निकोलस मादुरोले ६७ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको चुनावी परिणामसहित विजयी घोषित भए। आश्चर्यको कुरा अघिल्लो निर्वाचनमा ५१ प्रतिशत मत हासिल गरेर विपक्षी नेता हेनरिक काप्रिलेससँग उनले मुस्किलले जितेका थिए।
भेनेजुएलाको संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिको कार्यकाल ६ वर्षको हुन्छ। गत जनवरी १० तारिख निकोलस मादुरोले अर्को कार्यकालको निम्ति शपथ लिए। तर विपक्षी दललगायत राष्ट्रियसभाले निकोलस मादुरोको शपथलाई संविधानप्रतिकूल भन्दै बहिष्कार गरे। एकताका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले गराएको चुनाव बरु यसको दाँजोमा धेरै प्रजातान्त्रिक पद्धतिको थियो।
निर्वाचन निष्पक्ष नभएकाले राष्ट्रपतिले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्नेमा राज्यशक्ति र विदेशी सरसल्लाहमा संविधानप्रतिकूल काम गरेकाले संवैधानिक रिक्तता आउन नदिन राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले बाध्यात्मक कदम चालेका हुन्। गत जनवरी २३ मा भेनेजुएलाका अन्तरिम राष्ट्रपतिका रूपमा आम जनमानसबीच सडकबाट शपथ लिन उनी बाध्य भए। वास्तवमा भेनेजुएलन जनता राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष हुआन गुइदोलाई समर्थन गरेर देशमा प्रजातन्त्र, शान्ति, अमनचयन कायम गर्न आउँदो निर्वाचनमा बलिदान दिनसमेत तयार देखिए।
भेनेजुएला संकटको विषयलाई लिएर नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले जारी गरेको विज्ञप्ति भेनेजुएलन जनताका पक्षमा कदापि छैन। उनी क्रूर तानाशाहको पक्षपोषण गर्न पुगे। बरु उनले राज्यबाट पीडित जनता, जीवनरक्षाको खोजीमा बाहिरिएका ६० लाख भेनेजुएलनका पक्षमा विज्ञप्ति दिएको भए न्यायसम्मत ठहथ्र्यो। नेकपाकै केन्द्रीय नेता बलराम बास्कोटा १० जनवरीमा सम्पन्न राष्ट्रपति शपथ ग्रहणमा सहभागी बने। मिरा फ्लोरेसमा आयोजित शपथ कार्यक्रममा मादुरो सरकारको निमन्त्रणामा अन्य मुलुकका पाहुनासमेत उपस्थित थिए।
तिनका लागि अति महँगो भोज थियो। त्यो राजकीय भोजको एकएक अंशमा भेनेजुएलन निहत्था जनताका रगत-पसिना र प्राणपखेरु जोडिएको थियो। मिरा फ्लोरेसको केही दूरीमा राज्य दमनको सिकारमा परेका, निचोर्दा रगत नआउने, कुपोषणको सिकार भएका, घरवारविहीन पारिएका लाखौं भेनेजुएलन जनतालाई एक गाँसको आस गर्दै बसेका थिए। यसैलाई समाजवाद भनिन्छ कि ?
