नेपालगन्ज : जिल्ला सदरमुकाम नेपालगन्जबाट ४४ किलोमिटर टाढा। यातायात र सञ्चार सम्पर्कविहीन। वर्षायामभरि सदरमुकामसँग आउजाउ बन्द। किनमेलदेखि उपचारसम्म भारतसँग निर्भर। हिन्दी भाषा र भारु नोटको प्रयोग। राज्यको बेवास्ताका कारण अभाव, गरिबी, अशिक्षा र पछौटेपनले आफ्नै देशमा बिरानोजस्तो बनेको बघौडा क्षेत्रले ‘बाँकेको कर्णाली’ उपमा पाएको थियो। निर्माणाधीन हुलाकी सडक, सिक्टाको निर्माणाधीन नहर, इन्टरनेटसहितको सञ्चारको पहुँच, गाउँमै बैंक स्थापनाजस्ता कारणबाट विगतको पहिचान मेट्न नरैनापुर गाउँपालिका लागेको छ। जिल्लामै सबैभन्दा ठूलो र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अत्याधुनिक रंगशाला निर्माण हुन थालेपछि नरैनापुरको मुहार नै फेरिँदै छ।
बहुखेलका लागि लक्षित गरेर निर्माण थालिएको यो रंगशालाले नरैनापुरलाई नमुना गाउँका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै चिनाउने आशा गरिएको छ। गत माघ १८ गते प्रदेशसभा सदस्य कृष्णा केसी ‘नमुना’, पूर्वराज्यमन्त्री दिनेशचन्द्र यादव र गाउँपालिकाका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहले संयुक्त रूपमा नरैनापुर-२ अलिनगरमा अत्याधुनिक रंगशालाको शिलान्यास गरेका थिए। सरकारको एक स्थानीय तह एक रंगशाला निर्माण गर्ने योजनाअनुसार यो रंगशाला निर्माणका लागि यस आर्थिक वर्षमा ३६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। उक्त रकमबाट डीपीआर निर्माणको काम सुरु भएको छ। गाउँपालिकाले सात बिघा क्षेत्रफलमा एक अर्ब आठ करोड ५४ लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुने उक्त रंगशालाको बृहत् गुरुयोजना बनाएको छ।
रंगशालामा आधुनिक क्रिकेट मैदान, स्विमिङ पुल, लन टेनिस कोर्ट, बास्केटबल कोर्ट र भलिबल कोर्ट निर्माण गरिनेछ। यसका साथै रंगशालामा भीआईपी, भीभीआईपी र सर्वसाधारणका लागि प्यारापिटसहितको मैदानको एचडी डिजाइन पनि तयार भइसकेको छ। प्रदेश सांसद कृष्णा केसी बहुद्देश्यीय रंगशाला बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत निर्माण गरिने बताउँछिन्। ‘प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष बजेट थप्दै जाने हो। स्थानीय तहले पनि बजेट विनियोजन गर्छ। अपुग बजेटको खोजी जारी छ’, उनले अन्नपूर्णसँग भनिन्। आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकालभित्र कुनै पनि हालतमा रंगशालाले पूर्णता पाउने दाबी गर्दै उनी भन्छिन्, ‘एक वर्षभित्र सडक र फिल्डको काम सम्पन्न हुन्छ। अब रंगशाला बनाउन सकिन्छ भन्ने ढुक्क हुनासाथ सहयोग जुट्छ भन्ने आशा छ।’
पहिलो चरणमा हुलाकी सडकदेखि रंगशाला जानको लागि करिब डेढ किलोमिटर बाटो निर्माण हुनेछ। निर्माणाधीन रंगशाला हुलाकी सडकदेखि डेढ किलोमिटर उत्तरमा सामुदायिक वनको किनारमा छ। रंगशाला बनाउन लागिएको जग्गा पनि सामुदायिक वनकै हो। वन उपभोक्ता समूहले रंगशालाका लागि भोगचलन गर्न दिने निर्णय गरिसकेको छ। सामुदायिक वन प्रदेश सरकारले हेर्ने भएकाले प्रदेश सरकारले जग्गा भोेगचलनबारे मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेमा रंगशालाले पाउने कानुनी प्रावधान छ।
रंगशाला जाने बाटोका लागि नरैनापुर गाउँपालिकाले यही आर्थिक वर्षको बजेटमा रकम विनियोजन गरिसकेको छ। गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर बस्नेत सडक बनिसकेपछि क्रमशः अरू संरचना बनाउँदै जाने बताउँछन्। ‘एकमुष्ठ रूपमा बजेट नपाउँदा पनि हरेक वर्ष कुनै न कुनै पूर्वाधार बनाउँदै जाने हो भने अहिलेको नक्सांकन भएको रंगशालाले १० वर्षमा मूर्तरूप लिन्छ’, बस्नेतले भने। महŒवाकांक्षी रंगशाला भए पनि नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा रहेकाले दुई देशका खेलाडीले लाभ लिन सक्ने देखिन्छ। नरैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाह भन्छन्, ‘शिलान्यास भइसकेको छ। जहाँसुकैबाट बजेट ल्याएर भए पनि रंगशाला बन्छ, बन्छ। काम सुरु भइसक्यो। अब पछाडि फर्कन्न।’
