डोटी– डोटीको ‘दररेट निर्धारण समिति’ले सडक निर्माणमा सडक विभागको दररेट भन्दा दुई सय ५० प्रतिशतभन्दा बढी पर्ने गरी ‘जिल्ला दररेट’ निर्धारण गरेको छ। जसले सडक निर्माण कार्यमा नीतिगत भ्रष्टाचार निम्तने आरोप लागेको छ। दररेट निर्धारण समितिको गत असार ३१ गते बसेको बैठकको निर्णय नम्बर ९ मा ‘मेसिन प्रयोगगरी सडक निर्माण गर्दा प्रति घनमिटर सबै प्रकारको माटो खन्ने काममा १ सय ५० रुपैयाँ कायम गर्ने’ भनी निर्णय गरिएको छ। जुन सडक विभागको दररेट भन्दा करिब दुई सय ५२ प्रतिशत भन्दा बढी पर्न आउँछ।सडक विभागको २०७५ माघ १८ गतेको बैठकले ‘उपकरण स्वामित्व र परिचालन लागत दर निर्धारण सम्बन्धी निर्देशिका’तयार पारेको थियो। जसमा सडक निर्माणमा प्रयोग हुने एक्जाभेटर मेसिनको प्रतिघण्टा तीन हजार पाँच सय ७० रुपैयाँ तोकिएको छ। ‘ईष्टिमेट’मा सो मेसिनले एक घण्टामा ६० घनमिटर सडक खन्ने जनाइँदा प्रतिघनमिटर मूल्य ५९ रुपैयाँ ५० पैसा हुन आउँछ। यता सडक विभागकै ईष्टिमेटका आधारमा ‘६० घनमिटर प्रतिघण्टा काम हुन्छ’ मान्ने हो भने, जिल्ला दररेट निर्धारण समितिका दररेटमा काम गर्दा त्यो मेसिनलाई एक घण्टाको नौ हजार भूक्तानी दिनुपर्छ।
यता दररेट निर्धारण समितिको निर्णयलाई नीतिगत भ्रष्टाचारको प्रयास भएको आरोप लागेको छ। ‘मसँग पनि त्यो मेसिन छ। म पनि निर्माण व्यवसाय गर्छु,’ जोरायल गाउँपालिका–२ का वडा सदस्य महेन्द्र थापमगरले भने, ‘त्यो मेसिनको दर प्रतिघण्टा ३५ सयसम्म ठिक हो। त्योभन्दा बढी दिनु भनेको राज्य स्रोतको दुरुपयोग हो।’ उनका अनुसार त्यो मेसिनले साधारण माटोमा प्रतिघण्टा सय घनमिटरसम्म पनि काम गर्नसक्छ। ‘त्यसो हो भने जिल्ला दररेट अनुसार प्रतिघण्टा १५ हजार भूक्तानी दिइदिने !,’ उनले भने ।यसो गर्दा मेसिन धनीलाई ठुलो फाइदा हुने र जसमा मिलेमतोमा भ्रष्टाचार हुने उनले दाबी गरे। उनले भने, ‘हो यसैमा अहिले स्थानीय तहमा विकृती बढीरहेको छ। ठुलो फाइदा हुन्छ। यसरी कानुनले साथ दिन्छ। अनि सबै काम गर्नेदेखि काम मिलाउनेसम्ममा पैसा लेनदेन हुन्छ। राज्यस्रोतबाट नियमसंगत पैसा गएको मानिन्छ,’ उनले भने।जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको यहि निर्णयअनुसार हाल जिल्लाभर काम हुने गर्छ। साविकका स्थानीय निकायका संरचना र हालका स्थानीय तहहरुले जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको निर्णयको अधिनमा काम गराईरहेका छन्। जहाँ ठुलो मात्रामा कमिसनको चलखेल हुने गरेको आरोप लाग्नेगरेको छ।
यता जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकनारायण पौडेलले गत आर्थिक वर्षको निर्णयमा ७/८ प्रतिशत बढाएर निर्णय गर्दा त्यसो भएको बताए। गत आर्थिक वर्षको दररेटमा पनि प्रतिघनमिटरमा एक सय १४ रुपैयाँ तोकिएको थियो।‘त्यो समितिको निर्णय हो। अहिलेको बजार रेट महंगीले पहिलेभन्दा बढाउनुपर्छ भनेर बढाईएको हो,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले भने, ‘अदालतमा मुद्दा परिसकेको छ। फैसला पनि हेरौं। यदि गलत भएको भए बुझेर सच्याउछौ।’ निर्णयविरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको सडक निर्माण सम्बन्धी निर्णयविरूद्ध उच्च अदालत दिपायलमा मुद्दा दायर गरिएको छ। जोरायल गाउँपालिका–२ का वडा सदस्य महेन्द्र थापामगरले दररेट निर्धारण समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटी र प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकनारायण पौडेलविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका हुन्।उनले दररेट निर्धारण समितिको ९ नम्बर निर्णय खारेजीको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका हुन्। जसको यहि साउन २८ गते उच्च अदालतले परमादेश जारी गर्दै विपक्षीका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ मागेको छ। त्यसबाहेक दुबै पक्षलाई राखेर छलफल गर्ने भन्दै मंगलबार दुबै पक्षलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।
काठमाडौं– राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोको अभिव्यक्तिमा नेकपामा सांसदले आपत्ति जनाएका छन्। राजेन्द्र महतो नाम गरेका व्यक्तिको नागरिकता खारेज गरिएको विषयमा आफ्नो प्रचार भएपछि असन्तुष्टि जनाउँदै महतोले सभामुख कृष्णबहादुर महरा र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई मुछेपछि नेकपाका सांसद खगराज अधिकारी र कृष्णभक्त पोखरेलले आपत्ति जनाएका हुन्।खगराजले महतो बोल्दै गर्दा उठेर आपत्ति जनाएका थिए भने पोखरेलले महतो बोलिसकेपछि सभामुख र नेकपा अध्यक्षलाई जोडेमा नियमापत्ति जनाउँदै रेकर्डबाट हटाउन माग गरे। महतोले कृष्णबहादुर महरालाई महाडकैती मुद्दामा आजिवन कारावास भन्ने सूचनामा सभामुख महरालाई महाडकैती मुद्दामा आजिवन कारावास भयो भनेर समाचार आयो भने के हुन्छ भनी प्रश्न गरेका थिए। त्यतिमात्रै होइन उनले पुष्पकमल दाहालको नाम लिँदै भन्दै गर्दा नेकपा सांसद अधिकारीले आपत्ति जनाएपछि उनी रोकिएका थिए। नाम मात्रै भनेर अर्काे व्यक्तिलाई जोड्नु गलत भएको उनको भनाई थियो। अर्का सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले कसैसँग उदाहरण दिँदा कृष्णबहादुर महराको नाम लिने कुरा स्वभाविक नभएको र संसदको मर्यादा र सम्मान पनि पर्याप्त नहुने र पुष्पकमल दाहालको नाम लिने कुरा पनि संसदीय अभ्यास र मर्यादाभित्र नपर्ने भन्दै रेकर्डबाट हटाउन माग गरे। अन्तिममा सभामुख महराले यस विषयमा अन्तिममा निर्णय लिने जवाफ दिएका थिए। सांसद महतोले अर्कै राजेन्द्र महतोको नागरिकता खारेज गरिएको विषयमा आफूलाई जोडिएको भन्दै संसदमा आपत्ति जनाएका थिए। यस विषयमा उनले सभामुख महरा र पुष्पकमल दाहाललाई पनि तुलना गरेपछि नेकपाका सांसद विरोधमा उत्रिएका हुन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले जिल्लाका तीन स्थानमा हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको तयारी औपचारीक रुपमा थालेको छ। फाल्गुन्नद गाउँपालिकाको प्रमुख, फिदिम नगरपालिका वार्ड न. १ र हिलिहाङ ७ मा हुने निर्वाचनको लागि तयारी थालेको हो। जिल्ला कमिटी र सचिवालयको दुई दिन बसेको बैठकले तीनै स्थानमा चुनावको औपचारिक थालनी गरेको छ। बैठकले तीनै स्थानमा चुनाव प्रचार प्रसार समिति बनाएको छ। अन्य राजनीतिक दलहरुसँग समन्वय गरी अघि बढ्ने रणनीति बनाइएको नेकपा पाँचथरका अध्यक्ष राजकुमार भण्डारीले बताए। शनिवार फिदिममा बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दै चुनावको तयारीमा लागेको नेकपाले जानकारी दिएको छ।फाल्गुनन्द गाउँपालिकामा प्रेम रिजालेको संयोजकत्वमा १ सय ५१ सदस्यीय प्रचार प्रसार समिति गठन गरिएको छ। यस्तै फिदिम नगरपालिका–१ महेन्द्र थाम्सुहाङको नेतत्वमा १ सय ७ सदस्यीय र हिलिहाङ–७ मा विस्नु प्रसाद सापकोटाको नेतृत्वमा प्रचार प्रसार समिति बनाएको छ। जिल्लामा उपनिर्वाचनको चासो तथा चर्चा बढिरहेका बेला चुनावका लागि नेकपाले कार्यक्रम अघि सारेको हो।
उप निर्वाचनमा सरकारी साधन स्रोतको दुरुपयोग नहुने नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा १ नम्बर प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताए। चुनावमा पार्टीका एजेण्डा लिएर जाने उनले बताए।मंसिर १४ मा उप–निर्वाचन तोकिएपछि जिल्लामा चुनावी चहलपहल बढ्न थालेको छ। उम्मेद्वारको चर्चाहरु पनि सुरु भएको छ। फाल्गुनन्द गाउँपालिका प्रमुख अमर नेम्बाङको २०७५ माघ २६ गते निधन भएको थियो। यस्तै फिदिम नगरपालिका–१ का वार्ड अध्यक्ष हर्क मोक्तानको २०७६ साउन ६ गते र हिलिहाङ–७ का वार्ड अध्यक्ष तिर्थराज तिम्सिना २०७४ चैत १६ मा निधन भएको थियो। नेकपाले सुरेश शाहसहित ६ जनालाई पार्टी प्रवेश गराएको छ। दुई दिन चलेको नेकपाको बैठकले जिल्लाका आठै स्थानीय तहमा इन्चार्ज तोकेको छ। यस्तै ६ स्थानीय तहमा सह इन्चार्ज समेत तोकेको छ। केही स्थानीय तहको नेतृत्व फेरबदल गरिएको छ। बैठकले बार्षिक संगठनिक कार्ययोजना पारित गरिएको जारी प्रेस नोटमा उल्लेख छ। बैठकले जिल्ला कार्यालय गठन समेत गरेका छ। यस्तै, प्रदेश समन्वयमा ‘क’ क्षेत्रमा तिवेन्द्रराज चापागाई र ‘ख’ क्षेत्रमा शंखध्वज नेम्वाङको संयोजकत्वमा कमिटी बनाएको छ।
