ग्यासको कारोबार ठप्प पार्ने धम्की

मुख्य समाचार

काठमाडौं : नेपालमा खाना पकाउने ग्यास (एलपीजी) को कारोबार गर्दै आएका उद्योगीले अत्यावश्यक सूचीमा पर्ने ग्यासको कारोबार ठप्प पार्ने धम्की दिएका छन्। सञ्चालन खर्च र कमिसन वृद्धिको माग राख्दै उनीहरूले आमउपभोक्तालाई सास्ती हुने गरी ग्यासको कारोबार बन्द गर्ने भन्दै धम्की दिएका हुन्।

उद्योगलाई व्यवस्थित गर्न बनाइएको मापदण्डसमेत पालना नगरी अटेर गरी बसेका उद्योगीहरूको संस्था नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले यस्तो धम्की दिएको हो। संघले पछिल्लो समयमा १० बुँदे माग राखेर आन्दोलन घोषणा गरेको छ। उद्योगीले ग्यास उद्योगको सञ्चालन खर्च अत्याधिक वृद्धि भएका कारण उद्योग सञ्चालन गर्न नसक्ने भन्दै सञ्चालन खर्च र उचित कमिसन वृद्धि गर्नु पर्ने माग अघि सारेको हो। संघले माग पूरा नभए आगामी १७ गतेदेखि एलपी ग्यासको प्रोडक्ट, डेलिभरी र अर्डर (पिडिओ) नलिने, आगामी २२ गतेदेखि ग्यास लोड भएको बुलेट भन्सारबाट नछुटाउने र २८ गतेदेखि देशभरका सम्पूर्ण ग्यास उद्योग पूर्ण रूपमा ठप्प पार्नेलगायत कार्यक्रम तय गरी राज्यलाई गलाउने नीति सार्वजनिक गरेको छ।

संघका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले सरकारले नै गरेको अध्ययनको सुझावअनुसार अपुग सञ्चालन गर्न माग गरिएको जानकारी दिए। ‘हामीले राज्यबाट अनैतिक रूपमा खर्च माग गरेका छैनौं’, भण्डारीले भने, ‘सरकारले नै अध्ययन गराएको प्रतिवेदनअनुसार अपुग खर्च माग गरेका छौं। लागत खर्च अत्याधिक वृद्धि भएकाले पुरानै खर्चमा ग्यास उत्पादन गरी बजार पठाउन सकिन्नँ।’ निगम स्रोतका अनुसार, सबै खर्च जोडेर उद्योगीले अहिले अतिरिक्त तीन सयदेखि चार सयको हाराहारीमा थप सञ्चालन र कमिसन खर्च निगमसँग माग गरेका छन्। उद्योगीसामू झुक्दै निगमले माग पूरा गर्न अग्रसर भएको छ। निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले उद्योगीले माग गरेअनुसार सम्पूर्ण खर्च उपलब्ध गराउन नसक्ने जानकारी दिए।

निगमले प्रतिसिलिण्डर ७२ रूपैयाँ घाटा सहेर बिक्री गराउँदै आएको छ। पौडेलले भने, ‘उद्योगीले उठाएको माग बारेमा वैज्ञानिक रूपमा अध्ययन गर्दैछौं। माग शतप्रतिशत पुरा गर्न नसके पनि अध्ययनको आधारमा जायज माग पूरा गर्न सक्छौं।’ निगमले उद्योगीलाई एक महिनासम्म ग्यासको कारोबारमा कुनै अवरोध सिर्जना नगर्न निर्देशन दिएको छ। वैज्ञानिक आधार खोजेर माग पूरा गर्न समय लाग्ने भएकाले उक्त समय दिइएको कार्यकारी निर्देशक पौडेलले जानकारी दिए। ग्यास उद्योगीलाई नेपाल ग्यास बिक्रेता महासंघसहित पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एशोसिएसन र पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले पनि समर्थन जनाएको छ। उद्योगीले माग पूरा गराउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालसम्म भेटेर लविङ गरिरहेका छन्।

उद्योगीको चर्को लविङकै कारण केही वर्षदेखि नेपालमा नयाँ ग्यास उद्योग स्थापना हुन सकेको छैन। स्रोतका अनुसार, यसअघिको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिलाई प्रभावमा पारेर उद्योगीले ग्यास उत्पादन कारोबारमा नयाँ उद्योगलाई आउन प्रतिबन्धसमेत लगाएका छन्। यसले गर्दा सीमित व्यवसायीको एकाधिकार छ। एकबाहेक एउटै उद्योगले निगमलाई प्रभावमा पारी आफ्नो नामबाट एकभन्दा बढी जिल्लाबाट उत्पादन गर्ने भनेर अनुमति लिएका छन्।

उत्पादन वृद्धि हुँदा सञ्चालन खर्च कसरी वृद्धि ?

उद्योगीले पहिलेको तुलनामा ग्यासको खपतको निकै वृद्धि भएकाले उक्त खपतलाई पूर्ति गर्न ग्याससहितको सिलिन्डरको उत्पादन पनि ठूलो संख्यामा गर्दा सञ्चालन खर्च बढेको तर्क गरेका छन्। तर वैज्ञानिक आधारअनुसार वस्तुको उत्पादन जति कम हुँदै जान्छ, सञ्चालन खर्च त्यति बढी हुँदै जान्छ। जति बढी परिमाणमा वस्तुको उत्पादन हुन्छ, सञ्चालन खर्च पनि त्यति नै न्युन हुँदै जान्छ। यसैलाई आधार मान्ने हो भने उद्योगीले माग गरेअनुसार सञ्चालन खर्च बढाउनुपर्ने कुनै भरपर्दो वैज्ञानिक आधार नदेखिएको सरोकारवाला बताउँछन्।

‘उत्पादन ठूलो परिमाणमा हुँदा सञ्चालन खर्च आफैं घट्दै जान्छ। अहिले उत्पादनमा ठूलो वृद्धि भएकाले सञ्चालन खर्च वृद्धि हुनुभन्दा घट्दै गएको छ’, उपभोक्तावादी प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘सञ्चालन खर्च घट्दै गएको अवस्थामा उपभोक्तालाई मार पर्ने गरी सञ्चालन र कमिसन खर्च थप गर्न मिल्दैन।’ अहिले देशभर ४० हजार मेट्रिक टन ग्यास खपत हुन्छ। केही वर्षअघिसम्म १८ देखि १९ हजार मेट्रिक टन खपत हुन्थ्यो।

मापदण्डभित्र आउन अटेरी

जहिले पनि सरकारलाई दवाब दिएर सञ्चालन र कमिसन वृद्धि गराउन अग्रसर उद्योगी आफंैले पनि सरकारी मापदण्डसमेत पूरा गरेका छैनन्। गुणस्तर तथा नापतौल विभागले ग्यास उद्योगीलाई मापदण्डभित्र आउन निर्देशन दिए पनि हालसम्म ३५ उद्योगले मात्रै एनएस गुणस्तर चिह्न लिएका छन्। अझै २४ वटा उद्योगले एनएस गुणस्तर चिह्न लिएका छैनन्। विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले ग्यासको समग्र कारोबार अहिले पनि सुरक्षित हुन नसकेको बताए। प्रायः जसो सबै उद्योगमा सिलिन्डरको उत्पादन असुरक्षित रूपमा हुँदैआएको छ।

पुडासैनीले भने, ‘ग्यास उद्योगको समग्र उत्पादनको अवस्था निकै दयनीय छ, सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन। हामीले विभागमार्फत पटकपटक ध्यानाकर्षण गरी निर्देशन दिए पनि उद्योगीले मापदण्ड पालना गरेका छैनन्।’ उनका अनुसार सिलिन्डरको गुणस्तरीयता परीक्षण गर्न उद्योगमा राख्नु पर्ने हाइड्रोस्टेटिक उपकरण अधिकांश उद्योगले राखेका छैनन्। मर्मत गरेर प्रयोग गर्न नमिल्ने बिग्रिएका भल्व उद्योगीले आफंै मर्मत गरी प्रयोग गरेको भेटिएको छ। पानीमा डुबाएर परीक्षण गर्नुपर्ने परीक्षण पनि नगरिएको, म्याद नाघेका सिलिन्डरलाई नयाँ रंग पोतेर नयाँ उत्पादन मिति उल्लेख गरी बजारमा बिक्री गरेको भेटिएको पुडासैनीले जानकारी दिए।

पुडासैनीका अनुसार, उद्योगीको यस्तो प्रकारको लापरवाहीले आमउपभोक्ता ढुक्क भएर सिलिन्डर प्रयोग गर्न सकेका छैनन्। यसबाहेक सिलिन्डर बिक्रेताले सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा भारतबाट गुणस्तरहीन तथा असुरक्षित सिलिन्डर जोड्ने पाइप तथा रेगुलेटर ल्याएर उपभोक्तालाई बिक्री गर्दै आएका छन्।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *