लामो समयदेखि ‘भद्रगोल’ अवस्थामा रहेको जग्गा प्रशासन सुधार हुन थालेको छ। जग्गा प्रशासनलाई डिजिटलमा लैजाने काम सुरु भएसँगै जग्गा प्रशासन व्यवस्थित हुन थालेको हो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सफ्टवेयर जडान गरेर जग्गा प्रशासनको सुधार
अभियान थालेको हो। मन्त्रालयले ल्यान्ड रेकर्ड्स इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट प्रणाली (एलआरआईएमएस) सफ्टवेयर निर्माण गरी जग्गा प्रशासनलाई डिजिटाइजेसन गरेको छ। यस व्यवस्थासँगै कुनै व्यक्ति वा निकायले सरकारी जग्गा होस् या अरु कसैको जग्गा बेचबिखन गर्न पाउने छैनन्। जग्गाको कारोबार, बेचबिखन, हस्तान्तरण, दाखिला खारेज, नामसारी, अंशबन्डालगायत दैनिक आवश्यक पर्ने विवरण अनलाइन सिस्टममा हुन थालेको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीका अनुसार सरकारले जग्गा प्रशासनलाई प्रविधिसँग जोडेसँगै विकृति रोकिन थालेका छन्। उनका अनुसार भूमिसँग सम्बन्धित अभिलेख कम्प्युटराइज गरिएको छ। सरकारले मालपोत कार्यालयसँगै नापी कार्यालयलाई पनि प्रविधिसँग जोडेको छ। जोशीले मालपोत र नापी कार्यालयको सेवा एकीकृत गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिए।
जग्गा प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाइएसँगै जग्गाको सम्पूर्ण रेकर्ड सुरक्षित रहन थालेको छ। यसअघि मालपोत र नापीबाट हुने सम्पूर्ण सेवा म्यानुअलबाटै चल्दै आएको थियो। जसले गर्दा जग्गा प्रशासनमा धेरै समस्या आएका थिए। मोठ, श्रेस्ता कम्प्युटर प्रविधिमा आइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार जग्गाधनी नम्बर, नाम, उसको तीनपुस्ते विवरण, वरिपरिका जग्गालगायत सबै विवरण हेर्न सकिन्छ। जसले गर्दा एउटा जग्गा देखाएर अर्को जग्गा पास गर्ने, हुँदै नभएको (आकाशे कित्ता) पास गर्ने, नक्कली जग्गाधनी खडा गरेर पास गर्ने विकृति निरुत्साहित हुन्छन्। जोशीका अनुसार प्रविधि जडानसँगै यस्ता किसिमका विकृति रोकिनुका साथै कारोबार पारदर्शी हुनेछ। सेवाग्राहीले छिटोछरिटो सेवा पाउनुका साथै झन्झटबाट मुक्ति पाउनेछन्।
मन्त्रालयका अनुसार एक सय ५ वटा कार्यालयको अनलाइन सिस्टम तयार भइसकेको छ। अब यी कार्यालयमा कारोबार गर्न आउँदा सबै विवरण कम्प्युटर माध्यमबाट हुन थालेको छ। व्यक्तिले कारोबार गर्दा फिंगर प्रिन्टर्स दिने, फोटो अपलोड गर्नुपर्छ। मोठ, श्रेष्ठाको रेकर्ड कम्प्युटरमा भिडाउने काम गरिन्छ। कम्प्युटरबाटै तयार भएको पुर्जा पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी एक सय ५ कार्यालयबाट हुने सम्पूर्ण सेवा केन्द्रीय अभिलेखबाट पनि हेर्न सकिन्छ। अन्य कार्यालयबाट पनि अनलाइन सेवा सुरु भइसकेको छ तर ती कार्यालयको सेवा अझै केन्द्रीय अभिलेखमा आइनसकेको जोशीले बताए।
मालपोत र नापीका दुवै सेवा एकीकृत गर्न कन्टिनिअस एसेस्मेन्ट सिस्टम (सीएएस) प्रणाली विकास गर्न थालिएको छ। नापीतिरको सीएस र भूमि व्यवस्थातिरको एलआरएम सिस्टमलाई जोड्ने प्रक्रिया दुई वर्षभित्र सकिन्छ।
६२ वटा कार्यालयको रेकर्ड डीएलआरआई सिस्टममै रहेको छ। ती कार्यालयमा रिमोर्ट एक्सेस मोडल जडान गरिएको छ। भूसेवा केन्द्रबाट सेवा दिइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तो सिस्टममा व्यक्तिले निवेदन पठाउन सक्छ। लिखतमा भएका विवरण सेवा केन्द्रले मालपोतमा पठाउँछन्। भूसेवा केन्द्र कलंकीलगायत पाँच वटा कार्यालयमा सुरु भइसकेको छ। स्वामित्व प्रमाण गर्नेलगायत पुराना तामेलीका दस्तावेज पनि हेर्न सकिन्छ। ‘पुराना डकुमेन्ट व्यवस्थापन गर्ने काम सुरु भएको छ’, उनले भने, ‘मुख्य प्रणालीमा ल्याउने काम भइरहेको छ।
