इपिएसले श्रमिकलाई आधुनिक दास बनाएको छ!

खोटाङ जिल्ला मझुवा दिक्तेल घर भएका उदय राई, दक्षिण कोरियामा स्थापित मजदुर नेता हुन् ।‘कोरियालाई दया, माया लागेर काम दिन्छु भनेर हामीलाई लगेको होइन, उसकै आवश्यकताले विदेशबाट कामदार लगेको हो’ भन्ने राई मजदुरहरूको हक अधिकारका लागि कोरियामा मजदुर संगठनमा सक्रिय रहेका छन् ।कोरियन मजदुरको हक अधिकारका लागि स्थापना भएको

कोरियन काउन्सिल अफ टे«ड युनियन(केसिटीयु)ले प्रवासी मजदुरहरूलाई समेत संगठित गर्ने क्रममा सन् २००५ मा कोरियामा कार्यरत विदेशी कामदारहरूका हक अधिकारका लागि प्रवासी मजदुर युनियन (एमटियु)गठन गरेकोे जानकारी राईले दिए । अहिले त्यहि एमटियुको अध्यक्ष छन्, राई ।

प्रवासी मजदुर युनियनले श्रमिक समुदायलाई संगठित गर्ने र मजदुरको हक अधिकार बारे दबाब दिने काम गर्दै आएको छ । एमटियुमा ७०० सक्रिय र २ हजार साधारण सदस्य रहेका छन् ।कोरियाले अहिले नेपाल लगायतका केही देशहरुबाट इपिएस प्रणालीबाट कामदार लाने गरेको छ । इपिएस प्रणाली लागू हुनुअघि सन् १९९४ देखि २००४ सम्म सिप सिकाउन भनेर कोरियाले ट्रेनिङ प्रणाली अन्तर्गत प्रशिक्षार्थी कामदारको रुपमा लाने गरेको थियो । प्रशिक्षार्थीका रुपमा कामदार लाँदा सेवा सुविधा दिनु पर्दैनथ्यो । तर यसको विरोध भएपछि कोरियाले सन् २००४ मा इपिएस प्रणाली अन्तर्गत कामदार लैजान सुरु गरेको हो । इपिएसबाट कोरिया जानेहरुको पनि अवस्था भने सुध्रिन नसकेको राई बताउँछन् ।

‘इपिएस प्रणाली आम रुपमा बुझिने गरेझैँ मजदुरमैत्री नभएको’ राई बताउँछन् । श्रमिकको रुपमा लाने तर नियन्त्रण गर्न इपिएस लागू गरिएको हो भन्ने उनको भनाई छ । साहुले अभद्र व्यवहार गर्ने र मनपरी व्यवहार गर्दा पनि सहेर बस्नु पर्ने अवस्था इपिएसमा छ । श्रमिकमाथि मालिकले नियन्त्रण गर्ने अधिकार यो प्रणालीमा छ । ‘कोरिया जाने बित्तिकै दक्ष कामदारलाई झैँ ठूला मेशिनमा काम गर्न लगाइन्छ । तर मेशिनबारे जानकारी नहुँदा दुर्घटना हुने सम्भावना बढी हुन्छ।’ त्यसकारण कोरिया जानेहरुलाई ठूला मेशिन बारे नेपालबाट जानु अघि नै जानकारी गराउनु पर्नेमा उनको जोड छ ।

दक्षिण कोरिया सरकारले थ्रिडी (डिफिकल्ट, डेन्जर र डर्टी ) कामका लागि विभिन्न देशबाट प्रवासी श्रमिक ल्याएर त्यसको पूर्ति गरिरहेको छ । कृषि, मत्स्य र निर्माण कम्पनीमा कोरियनहरू काम नगर्ने हुँदा विदेशी कामदार ल्याउनु पर्ने बाध्यता कोरियालाई छ । प्रवासी कामदार नहुने हो भने ती कम्पनीहरू बन्द हुन्छन् । तर कोरियन सरकारले यसरी ल्याएको श्रमिकलाई दास सरह बनाएर काम लगाउने गर्दछ । सबै अधिकार कारखाना मालिकमा निहित भएको कानुन लागू गरिएको उनको भनाई छ ।

कोरिया सरकारलाई आफूले अरु देशलाई रोजगारी दिएर कामदारमाथि ठूलो उपकार गरेको भन्ने भान परेको छ भने नेपाल सरकार पनि कोरियाले हाम्रा बेरोजगार नेपालीलाई लगेर ठूलो गुन लगाएको ठान्दछ । त्यसको विरोध गरे कोटा घट्छ की भन्ने भय छ । तर राई भने ‘सम्पर्ण प्रवासी मजदुरहरू कोरिया आउन पाएकै आधारमा कोरियन सरकार र कम्पनी मालिकप्रति आभारी हुन आवश्यक नरहेको बताउँछन् ।श्रमिकलाई आफ्नो हक अधिकार प्राप्त गर्ने अधिकार हुन्छ । विरोध गरेकै कारण कोटा नघट्ने मजदुर नेता राई बताउँछन् । प्रवासी श्रमिकहरूलाई आफ्नो हक अधिकारका बारेमा आवाज उठाउन र आफ्ना सहि माग राख्ने अधिकार हुन्छ । उनी भन्छन् ‘हामी प्रवासी श्रमिकले हाम्रो सहि माग राखी त्यो पुरा गराउन संघर्ष गर्ने अधिकार छ, संघर्ष गरेकै कारणले दबाब दिन, कोटा घटाउन सक्तैन ।’

इपिएसबारे हामी नेपालीले जसरी बुझेका छौँ त्यो यथार्थ भन्दा फरक भएको उनी बताउँछन् । धेरैले यसलाई सोर्सफोर्स बिना सस्तो मूल्यमा विदेश जान पाइने भन्ने रुपमा मात्र बुझेका छन् तर इपिएसकै कारण मजदुर समस्यामा परेको राई बताउँछन् । ‘यो व्यवस्थाले श्रमिकलाई आधुनिक दास बनाएको’ उनको तर्क छ ।आफ्नो कार्यस्थल मन नपरेमा, काम गर्न नसक्ने भएमा, उचित सेवा सुबिधा नभएमा, बिरामी हँुदा उपचार नगरी दिएमा, गालीगलौज दुव्र्यवहार गरेमा, कुटपिट गरेमा, बिदा नदिएमा, तलब समयमा नदिएमा, आफूले सक्ने भन्दा बढी काम लगाए पनि हालको इपिएस प्रणालीले प्रवासी श्रमिकलाई स्वइच्छाले कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउने अधिकार दिँदैन । कोरियन व्यवस्था अनुसार १ महिना थप गरी पाउनुपर्ने थेक्जिम(निवृतिभरण) प्राप्त गर्न इपिएसको श्रमिकलाई कोरिया छोड्न् पर्ने हुन्छ ।

स्वइच्छाले कम्पनी परिवर्तन गर्न नपाउँदा औद्योगिक दुर्घटना ज्यादा छ । श्रमिकको सुरक्षामा मालिकले ध्यान दिँदैन । पुराना मेशिनहरू प्रयोग हुन्छन् । मेशिनहरूमा हातैले काम गर्नु पर्ने हुन्छ जसले गर्दा औद्योगिक दुर्घटना हुन्छ । दुर्घटना भए कम्पनीको प्वाइन्ट घट्ने मात्र हो तर मालिकमाथि कुनै कारवाही हुँदैन । ‘यसबाट सुरक्षित रहनु भनेको स्वइच्छाले कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउनु हो ।’ राई स्पष्ट पार्दै भन्छन् ‘कम्पनीमा सुरक्षा छैन, मेशिनहरू अप्ठ्यारा छन् भने मजदुरले कम्पनी परिवर्तन गरेर सुरक्षित रहन सक्छ ।’ नेपालीहरू धेरै सहने खालका हुन्छन् । साहुले दुःख दिन्छ भनेर जति नै अत्याचार हुँदा पनि सहेरै बस्ने र घटना बाहिर ल्याउन चाहँदैनन् । आफूमाथि अन्याय हुँदा सहेर बस्न हुँदैन भन्दै आफ्नो सुरक्षाका लागि पनि एमटियुमा जोडिन उनको आग्रह छ ।

मालिकहरुले मजदुरले कम्पनी परिवर्तन गर्न चाहन्छु भने, कुनै गल्ति गरेमा वा भनेको नमानेमा स्वदेश फिर्ता गरिदिन्छु भनि धम्कि दिने गर्छन् । यस्तो धम्कीबाट धेरै प्रवासी मजदुरहरू त्रसिद् हुने गर्दछन् तर चुप लागेर बस्नु नपर्ने उनको भनाई छ ।एमटियुमा जोडिन हुँदैन । त्यसमा जोडियो भने जागिर जान्छ की, साहुले दुःख दिन्छ की भन्ने डर केही श्रमिकमा छ । इपिएस भाषा परीक्षाका क्रममा समेत त्यहि कुरा सिकाउने गरेको र कोरियास्थित नेपाली दूतावाससमेत कोटा गुम्ने डरले युनियनमा जोडिन हुँदैन भनेर भन्ने गरेको दुखेसो राई पोखे । उनी यसबारे प्रष्ट पार्दै भन्छन् ‘प्रवासी श्रमिकको आधारभूत अधिकार हुन्छ । श्रमिकमाथि अनावश्यक शोषण गर्ने, दमन गर्ने अथवा भेदभाब गर्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन । श्रमिकमाथि शोषण गरे अनावश्यक दुःख दिए, अथवा अन्य कुनै तरिकाले शोषण गरे त्यसको विरुद्दमा आवाज उठाउन अधिकार हरेक प्रवासी मजदुरलाई हुन्छ । बरु युनियनमा जोडिए श्रमिकले सुरक्षित रहेको महशुस गर्न सक्छ ।’

एमटियुले स्वइच्छाले कार्यस्थल परिवर्तन गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता, प्रवासी श्रमिकको तलब कटौती गर्न, खाने बस्ने खर्च सम्बन्धी निर्देशिकाको खारेजी, युएन प्रवासी श्रमिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको अनुमोदन, कृषि क्षेत्रको श्रमिकलाई भेदभाव गर्ने मजदुर कानुनको धारा ६३ खारेजी, ज्यान नगुमाई सुरक्षित साथ कामगर्ने अधिकारको सुनिश्चितता, स्वास्थ्य बिमामा गरिने भेदभावको अन्त लगायतको माग राख्दै प्रवासी श्रमिकको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको राईले बताए ।एमटियुले इपिएसका सट्टा कार्य अनुमति प्रणाली(डब्लुपीएस) लागू गर्न माग गर्दै आएको छ । इपिएसले श्रमिकमाथि दास सरह गर्ने व्यवहारको अन्तका लागि पनि डब्लुपीएस लागू हुनुपर्ने उनको तर्क छ । यस्ता कानुनको खारेज गरी मजदुर माथि दमनको प्रावधान नभएको, स्वइच्छाले कार्य स्थल परिवर्तन छनोट गर्न पाउने, अवधि आफै थप्न पाउने, परिवार ल्याई बस्न पाउने, उमेरको हद नहुने, कार्य क्षेत्र परिबर्तन गर्न पाउने लगायतको व्यवस्था भएको डब्लुपीएस प्रणाली र कानुनका लागि आवाज उठाउन जरुरी रहेकोमा राईको जोड छ ।

राईका अनुसार डब्लुपीएस लागू भएमा छनोट प्रक्रिया अहिलेको भाषा परिक्षा नै हुने र कोरियामा लागू हुने नियम कानुन मात्र परिवर्तन हुने हो । एमटीयु श्रमिकको अधिकारको प्राप्त गर्नका लागि सगठित हुने ठाउँ हो । कोरियामा रहेको सबै प्रवासी श्रमिकलाई एमटीयुमा जोडिन र संगठित भएर संघर्ष गर्न उनको आह्वान छ । युनियनकै कारण ट्रेनिङ प्रणाली खारेजी भएको हो र प्रवासी श्रमिक संगठित भएर जान सके इपिएसमा भएका नराम्रा पक्षहरू पनि सुधार हुने उनको विश्वास छ । उनी भन्छन् ‘मजदुरका अधिकारका लागि सगठित हुने ठाउँ हो । श्रमिक युनियन यसैले कोरिया रहेको सबै एमटियुमा संगठित भएर संघर्ष गरौं । अहिलेसम्मको परिवर्तन श्रमिक युनियनकै संघर्षले नै भएको हो ।’संसारन्युज बाट