कोरियामा आफुखुशी कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउनुपर्ने भन्दै संवैधानिक अदालतमा मुद्दा दायर !

कोरिया गतिबिधी

सउल /कोरिया ,दक्षिण कोरियाले विदेशी कामदार भित्राउने ईपिएस प्रकृया खारेज गरी डब्लुपिएस को निरन्तर सङ्घर्षमा लागेको प्रवासी मजदुर संगठन एमटियु,केसिटियु,विभिन्न मानवअधिकारवादी संस्था,५२ जनाको वकिलको समुह को नेतृत्वमा आज कोरियामा कार्यरत प्रवासी मजदुरले आफुखुशी कार्यक्षेत्र परिवर्तन गर्न पाउनुपर्ने लगायत बिभिन्न माग राख्दै कोरियाको संवैधानिक अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन।

प्रवासी मजदुर संगठन एमटियु अध्यक्ष उदय राईले बताएअनुसार स्वतन्त्र रुपमा कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउनुपर्ने,कार्यस्थलमा गरिने गाली गलौज,धम्की कुटपिट,मानसिक तथा सारीरिक यातना दिने जस्ता मानवअधिकार उल्लघन गर्ने कार्यलाई पुर्णरुपमा बन्द गरिनुपर्ने भन्दै मुद्दा दर्ता भएको जनाए।

हेर्नुहोस उनले आफ्नो फेशबुकमा राखेको स्ट्याटस जस्ताको तस्तै।

आज रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मा स्वइच्छाले कम्पनि (कार्यस्थल ) परिबर्तन गर्न पाउनु पर्ने , प्रवासी श्रमिकलाई कम्पनि स्वईच्छाले (कम्पनी मालीकको अनुमतिबिना कम्पनी परिबर्तन गर्न नपाउनु ) परिबर्तन गर्न रोक लगाउनु कोरियन संविधानको धारा १५ मा गरिएको सबैलाई आफुले गर्ने काम (पेशा) छनोट गर्ने स्वतन्त्रता छ भनि गरिएको व्यवस्था बिपरित छ र स्वइच्छाले कार्यस्थल परिबर्तन गर्न नपाउने ब्यबस्थालाई उल्टाउन

माग गर्दै एमटियु केसिटियु, बिभिन्न मानब अधिकार सस्था , वोकिलको समुहको (५२ जना वकिल सहभागी यो मध्ये ३३ जनालाई वारेसनामा दिईएको) नेतृत्वमा मंगोलिय ,भियतनाम, मियान्मार, उजुबेकस्थानको ५ जना प्रवासी श्रमिकले संबैधानिक अदालतमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मुद्दा दाएर गरेको छ ।मजदुर कानुनको धारा ७ कुटपिट धम्कि ,मानसिकतथा शारीरिक स्वतन्त्रता हनन गर्दै जबर्जस्ति काममा लगाउनु नहुने भनि अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर संगठन (आईएलओ)को १९३० मा जारि गरिएको जबर्जस्ती काममा लगाउने सम्बन्धि माहासन्धिको धारा २ को १ अनुसार स्वइच्छाले प्रदान गरिएको श्रम बाहेक सबै काम जबर्जस्ति काममा लगाईएको हो भनि व्यवस्था गरेको छ ।

कोरियामा प्रवासी श्रमिक आउन शुरु गरेको ३० बर्ष भएको छ तर उनीहरु अहिलेसम्म जबर्जस्ति काम गर्न बाध्य छन ।२००४मा औधोगिक प्रशिक्षण प्रणाली गर्न कोरियन सरकार बाध्य भएपनि इपिएस लागु प्रवासी श्रमिकको स्वइच्छाले कार्यस्थल परिबर्तन गर्न पाउने अधिकार हनन गरिरहेको छ ।प्रवासी श्रमिकले कार्यस्थलमा बिभिन्न किसिमको समस्या भोग्नु परिरहेको छ ।यो गम्भीर जातीय भेदभब (Recism) हो।अहिलेसम्म प्रवासी श्रमिक युनियन केसीटियुले लगातार बिभिन्न तरिकाले संघर्ष गर्दै आइरहेको छ ।अब १६ बर्ष लामो जबर्जस्ति काम लगाउने इपिएस खारेज गर्न संबैधानिक अदालतले निस्पक्ष रुपमा फैसला गर्नु पर्नेछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *