टोकियो ।
कोरोना भाइरसको महामारीबीच सरकारले विद्यार्थीहरुलाई राहत उपलब्ध गराएको छ ।
यो राहत जापानी र विदेशी विद्यार्थी दुबैको लागि हो । यद्यपि, विदेशी विद्यार्थीका हकमा भने यसका लागि राम्रो अंक ल्याएर उत्तिर्ण भएको हुनु पर्ने जस्ता थप मापदण्ड तोकेर सीमित विद्यार्थीलाई मात्रै दिने प्रस्ताव गरेपछि जापानी विश्वविद्यालयका प्रध्यापकहरुले यसको विरोध गरेका छन् ।
कोरोना भाइरसको महामारीका कारण जापानमा कयौं विद्यार्थीहरु अप्ठयारो अवस्थाको सामना गरिरहेका छन् । केहीले आफ्नो पार्ट–टाइम काम गुमाएका छन् र धेरैको आय घटेको वा गुमेको छ । जापान सकारले विश्वविद्यालय, ग्र्याजुएट विद्यालय, कनिष्ठ कलेज, प्राविधिक विद्यालय र सहायताको लागि तोकिएको मापदण्डहरु पूरा गर्ने अन्य शैक्षिक संस्थामा अध्यापन गरिरहेको हरेक विद्यार्थीका लागि १ लाख येन देखि २ लाख येन { ९२५ डलर देखि १ हजार ८५० डलर ) उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
तर यो सहायताका लागि योग्य हुन विदेशी विद्यार्थीहरुले राम्रो अंक ल्याउनुको साथै कम्तिमा ८० प्रतिशत उपस्थिति जस्ता अतिरिक्त मापदण्ड पूरा गरेको हुनु पर्नेछ ।अधिकांश विद्यार्थीहरु आफ्नो गृह देश फर्किने भएकोले भविष्यमा जापानलाई योगदान दिने विद्यार्थीहरुलाई मात्रै नगद वितरण गर्ने गरी अतिरिक्त मापदण्ड तोकिएको शिक्षा, संस्कृति, खेलकूद, विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालयले भनेको छ । मन्त्रालयको यो निर्णय समस्याकारी भएको भन्दै विरोधमा उत्रिएका प्रध्यापकहरुले एक संयुक्त विज्ञप्तिमा भनो छन् ।
यसको विरोधमा प्राध्यापकहरुले हस्ताक्षर पनि संकलन गरिरहेका छन् । क्योतो विश्वविद्यालयका अध्यक्ष जुइची यामागिवा समेत करीब ४० जना यस अभियानमा संलग्न छन् । अहिलेको यस्तो अप्ठयारो समयमा विदेशी विद्यार्थीहरुलाई भने उनीहरुले पाएका अंकको आधारमा फरक व्यवहार गरेर भेदभाव गर्नु पर्यो भन्दै प्रश्न उठाइएको छ ।
जापानी विश्वविद्यालयमा पढ्ने सबै विद्यार्थीहरुलाई आफूले पढाइरहेको र सहयोग तथा समर्थनका मामिलामा भने राष्ट्रियताको आधारमा पक्षपात गरेको कल्पना गर्न नसकिने विज्ञप्तिमा भनिएको छ । प्रध्यापकहरुले राखेको मागमा विदेशी विद्यार्थीका लागि तोकिएको अतिरिक्त मापदण्डहरु हटाउनु पर्ने लगायत कुराहरु छन् ।
जापानमा अध्ययन गरे स्वदेश फर्किने विद्यार्थीहरुले उनीहरुको गृहदेश र जापानबीच महत्वपूर्ण सेतुको रुपमा काम गर्ने तथ्यलाई वेवास्ता गर्न नसकिने समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।विज्ञप्ति मे २६ मा सार्वजनिक गरिएको थियो । उनीहरुले राखेको मागलाई समर्थन गर्न हस्ताक्षर संकलन भइरहेको छ ।
