टोकियो ।
प्रधानमन्त्री शिन्जो आबे नेतृत्वको सरकारले जापानमा बसोबास गरिरहेका विदेशी नागरिकका छोराछोरीलाई समेत जापानी भाषा शिक्षा दिने नीति ल्याएको छ ।
मंगलबार मन्त्रीपरिषद्ले यससम्बन्धी आधारभूत नीति पारित गरेको हो ।नीतिले सन् २०१९ को जुनमा कार्यान्वयन भएको जापानी भाषा शिक्षा प्रवद्र्धन कानूनमा आधारित रहेर त्यस्ता बालिबालिकाका लागि शैक्षिक अवसर सुनिश्चित गर्न खोजेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले गत वर्ष मे–जुनमा गरेको एक अनुसन्धानमा प्राथमिक तह र कनिष्ठ उच्च विद्यालय जाने उमेरका जापानमा बासिन्दाका रुपमा दर्ता भएका करीब २ हजार बालबालिकाहरु विद्यालय गइरहेका छन् भन्ने अधिकारीहरुले पूष्टि गर्न सकेका थिएनन् ।
मन्त्रालयको विज्ञ समितिले त्यसपछि एउटा प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । सो प्रतिवेदनले विदेशी नागरिक विद्यार्थीको विद्यालय भर्तीको अवस्था बुभ्नुपर्ने आवश्यकता र उनीहरुलाई विद्यालय भर्ती गर्न प्रोत्साहन दिनु पर्नेमा जोड दिएको थियो ।
जापानी भाषा शिक्षाको अभिवृद्धिका लागि केन्द्र सरकार उत्तरदायी भएको जापानी भाषा शिक्षा कानूनले परिभाषित गरेको छ । हालै पारित आधारभूत नीतिले जापानमा आप्रवासीको संखयामा भइरहेको वृद्धिलाई सम्बोधन गरेको छ ।
सन् १९९० को अन्त्यमा १० लाख ८० हजार रहेको आप्रवासीको संख्या सन् २०१९ को अन्त्यमा बढेर २९ लाख ३० हजार पुगेको छ । आप्रवासन नियन्त्रण र शरणार्थी पहिचान ऐनमा संसोधन गरिन लागेकोले विदेशी नागरिक र तिनका परिवारका सदस्यहरुको संख्या थप बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
