सिओल
दक्षिण कोरियाले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत नेपाली कामदार लैजान राखेका तीन सर्तलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले स्विकारेपछि कामदार जाने बाटो खुलेको छ । नेपालमा कोभिडको पहिलो लहर सुरु भएपछि २१ फागुन २०७६ देखि कोरियाले नेपाली कामदार भर्ना गरेको छैन ।
कोरियाले कामदारको सिधा हवाई उडान हुनुपर्ने, कोभिड बिमा हुनुपर्ने र आफ्नै खर्चमा १४ दिन होटल क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने सर्त राखेको श्रम मन्त्रालयको भनाइ छ । ‘रोजगारीको अवसरलाई ध्यान दिई कोरियाको सर्तलाई मन्त्रालयले स्विकारेको छ,’ श्रम सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले भने, ‘१६ महिनादेखि रोकिएको कामदार लैजाने प्रक्रिया अब छिट्टै सुरु हुन्छ ।’
श्रम मन्त्रालयले कोरिया जान नपाएपछि संगठित कामदारका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेपछि कोरियाका सर्त स्विकारिएको हो । नेपालले आफ्ना सर्त स्विकारेपछि कोरियाले पहिलो चरणमा प्रतिबद्ध कामदारलाई लैजाने तयारी गरेको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद दवाडीले बताए । प्रतिबद्ध कामदार ३ हजार छन् । चार वर्ष कोरिया बसेर फर्केका कामदारलाई सोही रोजगारदाताले चाहेमा प्रतिबद्ध कामदारका रूपमा लैजान पाउँछन् ।
‘पहिला नै रोजगारदातासँग प्रतिबद्ध कामदारको करार सम्झौता भइसकेको छ । उनीहरूका साथमा भिसा पनि छ । भिसाको म्याद सकिएको रहेछ भने स्वतः नवीकरण हुन्छ,’ महानिर्देशक दवाडीले भने, ‘अब उताबाट पठाइदिनुस् भन्नासाथ हामी कामदार उडाइदिन्छौं । त्यसको सबै तयारी सकिइसकेको छ ।’ कोरियाले नेपाललाई कोभिडको जोखिमको ‘पहेंलो सूची’ राखेको छ । ‘अन्य देशले पनि कोरियाको सर्तलाई मानेको देखियो ।
सर्त मान्ने देशबाट कामदार मात्रै कामदार लैजाने नीति कोरियाको छ,’ दवाडीले भने, ‘लागत खर्च बढ्ने भए पनि कामदारको आपत्ति छैन । खुसी नै देखिएका छन् ।’ सामान्य अवस्थामा कोरिया जाने कामदारको लागत खर्च ८ सय १६ डलर ९करिब ९० हजार रुपैयाँ० लाग्ने गरेको छ । १४ दिनको क्वारेन्टाइन र सिधा हवाई उडान भएपछि लागत खर्च झन्डै तेब्बरसम्म पर्न आउँछ । सामान्यतः कोरियाको थ्रीस्टार होटलको प्रतिदिन खर्च ६५ डलर छ ।
‘कोरियाको रोजगारीमा नाम निकाल्न हाम्रो लामो समय नाश भएको छ । त्यत्तिकै खर्च भएको छ । कडा मिहिनेत परेको छ । नाम निस्केर पनि समयमै जान नपाउँदा चिन्तित छौं,’ कोरिया जान नपाएका कामदारहरूको संघर्ष समितिका अध्यक्ष अजय सोडारीले भने, ‘क्वारेन्टाइन खर्च बेहोर्न हामीलाई आपत्ति छैन । दुःख मनाउ पनि छैन । समयमा उड्न पाए हुन्छ ।’
विभागका अनुसार पहिलोपटक जान खोजेका ९नियमिततर्फ० ८ हजार र प्रतिबद्धतर्फ ३ हजार गरी झन्डै ११ हजार नेपाली कामदार कोरिया जानबाट वञ्चित छन् । ‘पहिलो चरणमा प्रतिबद्ध कामदार गएपछि नियमिततर्फ हाम्रो पालो आउँछ,’ सोडारीले भने ।
सन् २०२० का लागि कोरियाले १२ हजार ९ जनाबाट ६ हजार ७ सय जनासम्म लैजाने कोटा निर्धारण गरेको थियो । यसमा उत्पादन ९उद्योग० तर्फ ४ हजार ७ सय र कृषि तथा पशुपालनतर्फ २ हजार छनोट गर्ने योजना थियो । भाषा परीक्षा पास भई २०१७, १८ र १९ मा रोस्टरमा परेकासमेत जान रोकिएका छन् । रोस्टरको म्याद नथपे छानिएकाहरू जान नपाउने सम्भावना छ । कोरियाको मानव संसाधन केन्द्रका अनुसार भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएर नाम निस्किँदैमा कोरिया जाने सुनिश्चित हुँदैन ।
हालसम्म भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएका तर रोजगारदाताको छनोटमा नपरेका झन्डै १६ हजार नेपाली कोरिया जान पाएका छैनन् । भाषा परीक्षामा सहभागी भएबापत मात्रै ५ लाख ८९ हजार ६ सय ३८ जना परीक्षार्थीले बुझाएको १ करोड १४ लाख ६९ डलर कोरिया पुगेको छ । यो भाषा परीक्षामा सहभागी भएबापत कोरिया पठाइएको रकम हो । सरकारी प्रक्रियाबाट कोरिया पठाउने सम्झौता भए पनि भर्ना खर्चसँग सम्बन्धित सबै खर्च कामदारकै दायित्वमा पर्छ ।
२०१७ को भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण बाँकेका सुदीप शाही ६ वर्षदेखि कोरिया उड्ने दिन पर्खेर बसेका छन् । ‘२०१७ मा भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएँ । एक वर्षपछि रोस्टरमा मेरो नाम चढ्यो । त्यसको म्याद २०२० मा सकियो । अब के हुन्छ, मलाई थाहा छैन,’ उनले भने, ‘अब फेरि म परीक्षामा सहभागी हुनुपर्ने भए मेरो समय बर्बाद हुन्छ । पैसा डुब्छ । मेरो करिअर नै पछाडि पर्छ ।’ सामान्यतः रोस्टरमा नाम चढेको दुई वर्षसम्म म्याद हुन्छ । म्याद थपको विषय प्रस्ट छैन ।
यता महानिर्देशक दवाडीले भने भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भई रोस्टरमा नाम चढिसकेकालाई लैजानुपर्नेतर्फ आफूहरूले पहल गरिरहेको बताए । ‘कोरियाको श्रम सम्झौता नवीकरण गर्नुपर्नेछ । ५ महिनाअघि नै सम्झौताको समय गुज्रिसकेको छ । अब सम्झौता गर्ने बेला समीक्षा पनि आवश्यक छ,’ उनले भने । कोरियाले सन् २०२२ जनवरी १ देखि लागू हुने गरी कामदारको न्यूनतम तलब १९ लाख १४ हजार ४ सय ४० ९करिब १ लाख ९० हजार रुपैयाँ० वन निर्धारण गरेको छ । यसबाहेक ओभर टाइम र सार्वजनिक बिदाको समयमा काम गर्दा अतिरिक्त भत्ता पाउँछन् ।
हाल कोरियामा ३० हजार नेपाली कार्यरत छन् । नयाँ कामदार जान नपाउँदा नेपालीको संख्या घट्दै गएको छ । ९० को दशकमा नेपालीहरू भिजिट भिसामा काम गर्न गएका थिए । १९९४ देखि २००४ सम्म प्रशिक्षार्थी कामदारका रूपमा जान थाले । नेपाल र कोरियाबीच समझदारी भएपछि इपीएसमार्फत २००८ देखि कोरियाले अदक्ष कामदारका रूपमा नेपालीलाई लैजान थालेको हो । कोरियामा रहेका झन्डै ३१ हजार कामदारले प्रत्येक वर्ष झन्डै ६३ अर्ब रुपैयाँ बचत गर्ने गरेको छ । त्यसको करिब ३१ प्रतिशत मात्रै सरकारको आधिकारिक प्रणालीमार्फत नेपाल रेमिट्यान्स आउँछ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ |
