काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका सबै मन्त्रालय, निकाय, आयोग संस्थान, समितिका सार्वजनिक सम्पत्तिको यकिन विवरण १५ दिनभित्र बुझाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको बैठकले एकीकृत सार्वजनिक सम्पत्ति अभिलेखको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सार्वजनिक सम्पत्ति अभिलेख तथा संरक्षणमा विशेष ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गर्दै सिंहदरबारले कति जमिन ओगटेको छ ? यो कसको नाममा छ ? त्यहाँभित्र कति वटा सरकारी कार्यालय छन् ?
समितिको बैठकमा समितिका सदस्यले सरकारको सार्वजनिक सम्पत्ति के कति छ भन्ने यकिन अभिलेख नहनु दुःखद भएको भन्दै एकीकृत सार्वजनिक सम्पत्ति अभिलेख राख्न आग्रह गरे । उनीहरूले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सार्वजनिक सम्पत्ति अभिलेख तथा संरक्षणमा विशेष ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गर्दै सिंहदरबारले कति जमिन ओगटेको छ ? यो कसको नाममा छ ? त्यहाँभित्र कति वटा सरकारी कार्यालय छन् ?
सो बैठकमा समितिका सदस्य हरिराज अधिकारीले सरकारको के कति सार्वजनिक सम्पत्ति छ ? यो कसरी संरक्षण र उपयोग भइराखेको छ भन्ने कुरा कुन निकायबाट जानकारी प्राप्त हुन्छ भन्ने प्रश्न राखे ।
सदस्य सत्या पहाडीले सरकारले अर्थतन्त्र सूचकांक अद्यावधिक गरी सार्वजनिक गरिएजस्तै भौतिक सम्पत्तिका अवस्था र यसको उपयोगका विषयमा सार्वजनिक गर्न माग गरे । अर्का सदस्य जुलीकुमारी महतोले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणअन्तर्गत गुठी जग्गा व्यवस्थापनमा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन् । यसैगरी, अन्य सदस्य चूडामणि खड्का, प्रमिला राई र हेमकुमार राईले सार्वजनिक सम्पत्ति निजी व्यक्तिको नियन्त्रणमा जान थालेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै यसको नियन्त्रणमा ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरेका थिए ।
बैठकमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख सूर्य गौतमले सार्वजनिक सम्पत्ति अभिलेख गर्ने कार्यक्षेत्र आफ्नो कार्यालयको नभएको स्पष्ट पारे ।
