मेलम्ची विवाद : ठेकेदार पीडित मजदुर र सप्लायर्स आन्दोलनमा

मुख्य समाचार

सिन्धुपाल्चोक : मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ लगायत संरचना निर्माणको जिम्मा लिएको इटालियन कम्पनी सिएमसीको कार्यक्षेत्रमा मजदुरी गरेका पूर्णबहादुर लामिछानेले कम्पनीसँग साढे सात महिनाको पारिश्रमिक पाएका छैनन्।

आफूले मजदुरी गरेको झण्डै ७७ हजार रुपैयाँ नदिई कम्पनीले ठेक्का रद्ध गरेर भागेपछि उनी आफ्नो पसिनाको मूल्य कसरी लिने भन्ने चिन्तामा छन्। लामिछाने समूहमा काम गर्ने १२ जना सहित कम्पनीले आयोजनाको काममा लगाएका झण्डै सात सय स्थानीय मजदुरले कम्पनीसँग दुईदेखि आठ महिनासम्मको भुक्तानी लिन बाँकी छ।

‘परिवारको रोजीरोटी जुटाउन भिरमा झुण्डिएर ज्यान नै माया मारेर गरेको कामको ज्याला पाइएन’, अर्का मजदुर गुरुप्रसाद दुलाल भन्छन्, ‘कम्पनीले साढे पाँच महिनाको तलब नदिई गयो।’

आफ्नोको पारिश्रमिक दिलाउने जिम्मा मेलम्ची आयोजनाको भएको तर्क गर्छन् मजदुरहरू। आयोजनाले आफ्नो पारिश्रमिक नदिलाई अर्को ठेकेदार छनोट गरेमा आयोजनाअघि बढ्न नदिने उनीहरूको चेतावनी छ।

मजदुरमात्र हैन सीएमसीले ठेक्का तोडेर गएपछि आयोजनाको काममा निर्माण सामग्री निर्यात गर्ने सप्लायर्सहरू पनि मारमा परेका छन्। ठेकेदार कम्पनीले स्थानीय सप्लायर्स र भेन्डर्स (ढुवानी तथा निर्माण उपकरण उपलव्ध गराउने कम्पनी) हरूलाई मात्र १६ करोड ५० लाख ३८ हजार पाँच सय रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ।

१२ सप्लायर्स तथा भेन्डर्स कम्पनीले ठेकेदारसँग उक्त रकम भुक्तानी लिन बाँकी रहेको सीएमसी पीडित संघर्ष समितिले आइतबार मेलम्चीमा पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको हो।
आफू एकजनाले मात्रै कम्पनीसँग साढे चार करोड भन्दा बढी भुक्तानी लिन बाँकी रहेको गिट्टी बालुवा सप्लाई गर्दै आएका उत्तरकुमार श्रेष्ठले गुनासो गरे। ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का छाडेर हिँडेपछि भुक्तानीका विषयमा प्रधानमन्त्री, खानेपानी मन्त्री र आयोजनाको कार्यकारी निर्देशकलाई जानकारी गराउँदा पनि सुनुवाई नभएको सप्लायर्स राजकुमार भट्टराईको गुनासो छ।

स्थानीय निर्माण सामाग्रीको अलावा आफूले उपलव्ध गराएको डिजेलको १२ करोड ८० लाख रुपैया भुक्तानी लिन बाँकी रहेको विष्णुमणी आचार्यको दाबी छ। आचार्यका अनुसार स्थानीय साढे १६ करोडसहित ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले एक अर्ब ५० करोड बढि भुक्तानी नगरी इटाली फर्केको हो।

कम्पनीले भुक्तानी गर्नु पर्ने मजदुर, सप्लायर्स लगायतको रकम मेलम्ची आयोजना वा सरकारले उपलव्ध गराउनुपर्ने पीडितको माग छ। ‘आयोजनाका कार्यकारी निर्देशकले सामान उपलव्ध गराउनु भुक्तानीको जिम्मा आयोजनाको भयो भनि पटक पटक हामीसँग भनेका छन्’ एक सप्लायर्सले भने, ‘अहिले कम्पनीको जिम्मा भयो भनि आयोजना पन्छिन मिल्दैन।’

पीडितहरूले आफूहरुले पाउनुपर्ने रकम उपलव्ध नगराए आयोजनाको साइड कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने लगायत चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिएका छन्। चिनिया ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का रद्ध गरेपछि आएको सिएमसीले सुरुङको फिनिसिङ र हेडवक्र्सको काम बाँकी रहँदा पुस २ गते ठेक्का छाडेर हिँडेको थियो।

छलफलबाट समाधान ननिस्केपछि १५ दिनको अल्टिमेटम दिँदा पनि काममा नफर्केपछि सरकारले ठेक्का रद्ध गरेको घोषणा गरेको थियो। ठेक्का रद्ध भएपछि अब आयोजना कसरी अघि बढाउने भन्ने कुनै निर्णय हुन सकेको छैन।

Leave a Reply

Your email address will not be published.