सिओल
दक्षिण कोरियाली सरकारले कोरोना महामारीका कारण २० महिनादेखि रोकिइरहेका रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गतका कामदारलाई नोभेम्बरको अन्तिम सातादेखि लैजाने भएको छ । यहाँको श्रम मन्त्रालयले शुक्रबार जारी गरेको नयाँ निर्णय अनुसार ईपीएसमार्फत कोरिया आउने १६ वटै देशबाट कामदार ल्याउन लागिएको हो ।
लामो समयदेखि कोरियामा ईपीएस अन्तर्गत नयाँ कामदार आएका छैनन् । नेपाल लगायतका केही देशबाट कमिटेड कामदार नगन्य मात्रामा आएको भएपनि लामो समयदेखि विदेशी कामदार नआउँदा यहाँको कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कामदारको अभाव रहँदै आएको छ । प्रत्येक वर्ष ५० हजारभन्दा बढी ईपीएस प्रणाली अन्तर्गत नयाँ तथा कमिटेड कामदार आउने कोरियामा कोरोना संक्रमण बढेसँगै विदेशी कामदार ल्याउन रोकिएको थियो । नेपालबाट पनि प्रत्येक वर्ष ५ हजार भन्दा बढी कामदार कोरिया आउने गर्थे ।
कामदार अभावलाई कम गर्नका लागि कोरियाली सरकारले तीन महिनाको भिसा दिएको थियो । त्यस अवधिमा पनि कोरोना महामारीको कम नभएको भन्दै कोरियामा रहेका ईपीएस अन्तर्गतका भिसा सकिन लागेका कामदारलाई एक वर्षको विशेष भिसा पनि दिएको छ ।
केही सयम अघिदेखि कमिटेड कामदारहरु कोरिया आउन दिने नियम बनाएको भएपनि कोटा प्रणालीमा कामदार कोरिया आउन पाउँथे । कोरोना महामारीविरुद्ध राम्रा काम गरेका नेपाल लगायतका पाँच वटा देशबाट एक दिनमा १ सय र हप्तामा ६ सयभन्दा कम कामदारलाई कोरिया आउने अनुमति थियो । यसै नियमअनुसार कमिटेड नेपाली कामदार पनि कोरिया आइसकेका छन् ।
अहिले कोरियाली सरकारले कोरियामा रहेका ८० प्रतिशत जनताले कोरोनाविरुद्धको पहिलो खोप लगाइसकेको र ७५.५ प्रतिशतले खोपको पूरै मात्रा लगाएको जनाउँदै जनजीवन महामारी अघिकै अवस्थामा फर्काउन खुकुलो नियम ल्याएको छ । ‘लिभिङ बिथ कोभिड–१९’ भन्ने मूल नारासहित खुकुलो नियम लागू भएको छ ।
त्यस्तै यहाँ रहेका अधिकांश नेपालीले पनि कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन लगाइसकेका छन् । कोरियाली सरकारले यही वर्षको अन्तिमसम्म कोरियामा रहेका सबै नागरिकलाई भ्याक्सिन लगाउने नीति बनाएपछि यहाँ रहेका नेपालीले पनि कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन लगाउन पाउने भएका हुन् ।
कान्तिपुर दैनिकमा
