सिविटी परिक्षाको मिती घोषणा,अनलाईन बाटै आवेदन दिन सकिने !

कोरिया समाचार

सिओल

लामो समयको पर्खाईपछि कम्प्युटरमा आधारित सन २०२१ को विशेष परीक्षा अर्थात सिबिटी परीक्षा खुलेको छ। दक्षिण कोरियामा काम गरेर स्वदेश फर्किएकालाई पुनः कोरिया जाने मौका दिन यो कम्युटरमा आधारित परिक्षा (सिबिटी) परिक्षा पुष १ गते देखि ७ गतेसम्म तोकिएको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतको इपिएस कोरिया शाखाले मङ्सिर ६ देखि मंसिर ८ परिक्षा आवेदन फारम भर्न सकिने जनाएको छ।दक्षिण कोरियामा काम गरेर स्वदेश फर्किएकालाई पुनः कोरिया जाने मौका दिन यो वर्षका लागि दोश्रो पटक कम्युटरमा आधारित परिक्षा (सिबिटी) परिक्षा भदौ १६ गते तोकिएको छ ।

परिक्षा तालिका घोषणा मङसिर २४ गते सार्वजनिक गर्ने र परिक्षा पुष १ गते देखि ७ गतेसम्म हुने कोरिया शाखा ग्वार्कोले जानकारी दिएको छ। परिक्षाफल जनवरी महिनामा सार्वजनिक गरिने भएको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतको इपिएस कोरिया शाखाले आषाढ ३० देखि श्रावण ०१ परिक्षा आवेदन फारम भर्न सकिने जनाएको छ। परिक्षा तालिका घोषणा श्रावण २७ गते सार्वजनिक गर्ने र परिक्षा भदौ १६ गते देखि हुने कोरिया शाखा ग्वार्कोले जानकारी दिएको छ। परिक्षाफल कार्तिक १५ मा सार्वजनिक गरिने भएको छ ।

योपनि: नोभेम्बर १९ बाट कोरियामा नयाँ नियम लागु हुँदै !

दक्षिण कोरियामा नोभेम्बर १९ देखी नयाँ नियम लागु हुने भएको छ।१९ तारिखदेखी कोरियाका सबै रोजगारदाताले तलब सहित तलबको सम्पुर्ण विवरण श्रमिकलाई अनिवार्य दिनुपर्ने नियम लागु हुन थालेको हो।

दक्षिण कोरियाका कतिपय कम्पनीहरुका मालिकहरुले महिनाभरी काम गरेको तलव विवरण श्रमिकलाई नदिई आफुखुशी तलब दिने गरेका थुप्रै उदाहरण हरु छन।तिनै समस्या हरुलाई मध्यनजर गर्दै कोरियामा यो बाध्यात्मक नियम लागु भएको हो।

तलव विवरण नदिई श्रमिकको काम गरेको समय भन्दा कम तलव दिने,आफ्नो तलव कुन कुन शिर्षकमा काटियो थाहा नदिई मनोमानी काटने,आफुखुशी नियम मा नरही आउने भन्दा निकै कम तलव दिने व्यापक गुनासो पछी कोरियाको श्रम मन्त्रालयले यो नियम लागु गरेको हो।

उक्त नियम लागुभएपछी सबै रोजगारदाता हरुले अनिवार्य तलव विवरण श्रमिकलाई दिनुपर्ने छ।अझैसम्म पनि कोरियाका कतिपय कम्पनीमा काम गरेको समय रेकर्ड राख्ने सिस्टम नभएकोले अवदेखी श्रमिकले काम गरेको समय रेकर्ड राखेर हिसाब माग्न पाउने भएको छ।

रोजगारदाताले अवदेखी तलवको सम्पुर्ण विवरण,तलब कटौतिका शिर्षकमा के कति रकम काटियो भन्ने पुरा विवरण खुलाउनुपर्ने छ।

यदि रोजगार दाताले तलव विवरण लिस्ट दिन नमानेमा श्रमिकले उजुरी गर्न सक्नेछन।रोजगार दाताले तलव लिस्ट नदिएको खण्डमा ५० लाख वोन सम्म जरिवाना हुने नियममा उल्लेख छ।

यस संगै लामो समयदेखी तलव विवरण लिस्ट नपाई बसेका श्रमिकहरुमा खुशियाली छाएको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.