गुरुदत्त न्यौपाने /सिओल
दक्षिण कोरियामा अवैध रूपमा बसिरहेका विदेशी नागरिक अभिभावकका कागजात नभएका बालबालिकाहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमहरूमा थप अधिकारको ग्यारेन्टी गरिने कोरिया सरकारले बताएको छ।
न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कल्याण, परिवार र लैङ्गिक समानता, आन्तरिक र सुरक्षाका सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले संयुक्त रूपमा तयार पारेका यस्ता बालबालिकालाई अझ राम्रोसँग संरक्षण र सहयोग गर्न प्रशासनले उपायहरूको प्याकेज घोषणा गरेको छ।
आधारभूत अधिकार र सामाजिक सेवाहरूबाट वञ्चित भएकाले त्यस्ता बालबालिकाको अवस्था सुधार्नका लागि यस्तो प्याकेज घोषणा भएको हो। न्याय मन्त्रालयले उनीहरूको संख्या ३,४०० रहेको अनुमान गरेको छ, तर कोरियाको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (NHRCK) र अन्य सम्बन्धित नागरिक समूहहरूले वास्तविक संख्या २०,००० को हाराहारीमा रहेको अनुमान गरेका छन्।
न्याय मन्त्रालयले अप्रिलमा अवैध बालबालिकालाई कानुनी दर्जा दिन र उनीहरूलाई अस्थायी बसोबासको अनुमति दिने नीति घोषणा गरेको थियो। तर यो नीतिमा विशेष सर्तहरू थिय जुन बच्चाहरू र उनीहरूका अभिभावकहरूलाई पूरा गर्न गाह्रो थियो।उक्त नीतिमा बच्चाहरू कोरियामा जन्मेको हुनुपर्ने र कम्तिमा १५ वर्षदेखि यहाँ बसेको हुनुपर्ने, बच्चाहरूले फेब्रुअरी २८,२०२१ अघि प्राथमिक विद्यालय शिक्षा उत्तिर्ण गरेको हुनुपर्ने। आमाबाबुले कोरियामा उनीहरूको अवैध बसोबासको लागि जरिवाना तिर्नुपर्ने, र बच्चा वयस्क भएपछि उनीहरूले कोरिया छोड्नुपर्ने शर्तहरु थिय।
कोरियाको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (NHRCK) ले कोरियामा लगभग २०,००० कागजपत्रविहीन बालबालिकामध्ये करिब ५०० लाई मात्र फाइदा हुने भन्दै उक्त नीति सुधार गर्न न्याय मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो।
नयाँ प्याकेज अन्तर्गत, कागजातविहीन बच्चाहरूको लागि हाई स्कूल शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्न माध्यमिक विद्यालयहरूको कानूनलाई परिमार्जन गरिनेछ।तिनीहरू प्राथमिक र माध्यमिक विद्यालय शिक्षाको लागि स्वत योग्य हुनेछन भने उच्च विद्यालयमा भर्ना हुन प्रधानाध्यापकको स्वीकृति आवश्यक हुनेछ।
नयाँ नियम अन्तर्गत शिक्षा अधिकारीहरूले उनीहरूलाई छात्रवृत्ति र कोरियाली भाषा तालिमहरुमा समेत सहभागी गराउने छन।
कागजपत्रविहीन बालबालिकाहरूलाई विदेशी राष्ट्रिय दर्ता नम्बरहरू बिना शिक्षा र अन्य सामाजिक सेवाहरू प्राप्त गर्न कठिनाई छ तर यो नियम लागु भएपछी सरकारी निकायहरूले उनीहरूको स्वास्थ्य जाँच, कल्याणकारी सुविधाहरूको प्रयोग र राज्य-प्रशासित परीक्षाहरूमा सहभागिताको लागि अस्थायी दर्ता नम्बरहरू प्रयोगमा ल्याउने छन।
कोरियामा दर्ता नभएका अनुमानित २०,००० बालबालिकामध्ये ३,१९६ मात्र प्राथमिक, माध्यमिक र उच्च माध्यमिक शिक्षामा भर्ना भएको न्याय मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ। यद्यपि, अझ सानो प्रतिशत, केवल १० प्रतिशत वा ३१५ बालबालिकाहरू हाई स्कूल शिक्षाको लागि दर्ता भएका छन्, जुन शिक्षाको आधारभूत ऐनले अनिवार्य रूपमा अनिवार्य शिक्षाको न्यून अंश हो।
सरकारले विदेशी नागरिकता भएका आमाबाबुबाट यहाँ जन्मेका सबै बच्चाहरूको लागि जन्म दर्ता प्रणाली पनि ल्याउनेछ। उनीहरूले आफुसंग एलिएन कार्ड नभए पनि पहिचानको लागि प्रयोग गर्न सक्नेछन।
