गुरुदत्त न्यौपाने/सिओल
दक्षिण कोरियाली सरकारले दक्ष विदेशी नागरिक बाहिर जान नदिन यहाँका विश्वविद्यालयमा डिग्री हासिल गरेका काम खोज्ने विदेशी हरुका लागी भिषा प्रणाली खुकुलो बनाउने भएको छ।
कोरियाली न्याय मन्त्रालयले पछिल्लो समय दक्षिण कोरियामा जनसङ्ख्यामा आएको कमी,कम जन्मदर र उच्च बुढ्यौलीहरुको सङ्ख्या बढेसङ्गै कामदार हाहाकार भएको कारण विदेशी कामदारको सङ्ख्या बढाउने उद्देश्यले थप खुकुलो र समावेशी अध्यागमन नितिहरु ल्याउने भएको छ।
मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार २०२१ सम्ममा यहाँ १९ लाख ७० हजार भन्दा बढी विदेशी नागरिक बसोबास गरिरहेका छन्, जुन कुल जनसंख्याको ३.८२ प्रतिशत हो। लगभग १ लाख ७० हजार विदेशी विद्यार्थीहरू देशभरका विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययन गरिरहेका छन्, जसमध्ये आधाभन्दा बढी कोरियाली भाषा बाहेक अन्य विषयहरू अध्ययनरत छन।
यस वर्षको अर्ध बार्षिकी सम्ममा मन्त्रालयले मास्टर्स वा पीएचडी गरेका विदेशी नागरिकहरूका लागि विशेष “फास्ट ट्र्याक भिसा प्रणाली” सुरु गर्नेछ। जसले विज्ञान र सूचना प्रविधि (IT) मा डिग्री गर्नेहरुले काम खोज्नको लागी कानुनी मान्यताको ग्यारेन्टी गर्नेछ।
धेरै योग्य युवा विदेशी नागरिकहरूले आफ्नो विद्यार्थी भिसाको म्याद सकिएपछि कोरिया छाड्ने मनस्थिति व्यक्त गरेका कारण कोरियाले ब्रेन ड्रेनको सामना गरिरहेको छ।त्यसैले कोरियाले दक्ष विदेशी नागरिकलाई कोरियामा राख्न “फास्ट ट्रयाक भिषा प्रणाली “लागु गरी डिग्री हासिल गर्ने विदेशी यूवाहरुलाई यहीँ काम गर्न सहज हुने वातावरण कायम गर्न लागेको हो।
अधिकारीहरूले विदेशी नागरिकहरूलाई मनोरञ्जन र संस्कृतिका क्षेत्रमा आकर्षित गर्न नयाँ भिसा नीति पनि ल्याउने बताएका छन।जबकि सानै उमेरमा कोरिया प्रवेश गरेर यहाँ हुर्केका गैरकानुनी विदेशी बासिन्दाका छोराछोरीलाई कानुनी मान्यता दिइने जनाईएको छ।
उनीहरूको शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न र कोरियाली समाजको सदस्यको रूपमा स्वीकार गर्न, मन्त्रालयले यहाँ प्राथमिक शिक्षा पूरा गरेका बालबालिकालाई स्थायी बसोबास दिने विचार गरिरहेको छ। त्यस्ता बालबालिकाका अभिभावकलाई बालबालिकाले शिक्षा पूरा नगरेसम्म कोरियामा बस्नको लागि कानुनी हैसियत पनि दिइनेछ।
मन्त्रालयले गत अगस्टमा देशमा प्रवेश गरेका अफगानी शरणार्थी हरुलाई रोजगारी र शिक्षाको सन्दर्भमा कोरियाली समाजमा स्थापित गर्न “विशेष योगदानकर्ता” को रूपमा समर्थन गरी उनिहरुलाई विशेष व्यवस्था गर्ने भएको छ। साथै, उनीहरूलाई प्रस्ताव गरिएका विशेष उपायहरू भविष्यमा शरणार्थीहरूसँग सम्बन्धित सरकारी नीतिहरूमा परिमार्जन गरी थप सहज कोरियाली जिवन निर्माण गरिने न्याय मन्त्रालयले बताएको छ।
