के नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिँदैन ?

विचार

विकास बहुआयामिक विषय भएको कुरा अब नयाँ रहेन । यद्यपि, सभ्यताक्रममा सामाजिक, राजनीतिक हिसाबले व्यवस्थित हुँदै जाँदा आर्थिक विकास नै समग्र विकासको मेरुदण्ड भएको छ । अर्थशास्त्रको समष्टि दृष्टिकोणले राष्ट्रिय उत्पादन र सूक्ष्म दृष्टिकोणले हरेक नागरिकको आर्थिक कल्याण नै आर्थिक विकासका प्रमुख सरोकार हुन् । मुलुकमा आम उत्पादनशील रोजगारी सिर्जनाले

मात्र यी दुवै सरोकारको गुणस्तरीय सम्बोधन गर्न सक्छ । आम रोजगारी किन पनि आवश्यक छ भने, व्यक्तिको तहबाट हेर्दा बेरोजगारी सबैभन्दा ठुलो आर्थिक समस्या हो । गरिब व्यक्ति नै बेरोजगार भएपछि पिडा चर्कने हो, नेपालमा भएको त्यही हो । बोझिलो कल्याणकारी कार्यक्रम गरिरहेको राज्यले रोजगारी सिर्जनामा

अघि बढ्ने हो भने बोझ स्वतः घट्छ । तर युवाहरूको रोजगारीका लागि वैदेशिक रोजगारीको सिद्धान्तमा अडेका हामीले खासै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिरहेका छैनौँ । अर्थात्, मुलुकमा बृहत्, सशक्त र नतिजामुखी उत्पादन प्रक्रियाको यथोचित प्रबन्ध गर्न सकिरहेका छैनौँ । आखिर किन ?अर्थतन्त्रको अध्ययनसँग सरोकार राख्ने अर्थशास्त्रलाई नै आधार मात्रे हो भने उत्पादनका लागि चाहिने आधारभूत साधन भनेका भूमि, श्रम, पुँजी र सङ्गठन हुन् । त्यसमा प्रविधि, सुरक्षा लगायतलाई पनि थप गर्न सकिएला ।

नेपालमा भूमि, श्रम, पुँजी, सङ्गठन, प्रविधि, सुरक्षा के छैन ?
जमिन नभएकाहरूले पानीमा, पाइपमा, आकाशमा, छतमा खेती गरिरहँदा हामी उर्वर कृषियोग्य जमिन बाँझो राखिरहेका छौँ या कंक्रिट भरिरहेका छौँ । कृषि मात्र होइन, सुन्दर प्रकृतिले भरिपूर्ण नेपालमा जति पर्यटनको सम्भावना कहाँ होला र ! ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, सञ्चार, वित्त लगायत पनि उत्तिकै सशक्त रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने क्षेत्रहरू हुन् । त्यसै गरी, इतिहासमै विरलै प्राप्त हुने जनसाङ्ख्यिक लाभ लिन सकिने अवस्थामा भारी मात्रामा श्रम निर्यात गरिरहेका छौँ । पुँजीयोग्य रकम अनियन्त्रित उपभोगमा लगाइरहेका छौँ । आज नेपाल विश्वकै एक गरिब मुलुकको हैसियतमा बाँचिरहेको छ । विकास आवश्यकताको तुलनामा स्वपुँजी पक्कै कमी हुनेछ, तर विश्वभर मित्रता र शान्तिको सन्देश फैलाइरहेका हामीलाई सद्भाव, सदाचारी हातहरूको कमी हुन्छ जस्तो लाग्दैन । त्यसमा पनि जहाँ जुन अवस्थामा छौँ र जति छ, त्यहीँबाट कम्मर कस्नुको न विकल्प छ, न त छुट नै ।

प्रविधिको सवालमा, पहिलो कुरा त विश्व बजारमा आइसकेका प्रविधि किन्न पनि पाइन्छ । दोस्रो, नेपालको हकमा प्राविधिक सहायताको पनि कमी नहुन सक्छ । तेस्रो तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको नेपालले अब आफैले प्रविधिको विकास गर्न अनुसन्धान र विकास (आर्. एन्ड डी.) मा अनिवार्य लगानी गर्नु पर्छ । त्यस्तो लगानी राज्यको बजेटमा नै स्पष्ट आकारमा आउनुको पनि अब विकल्प छैन । किन भने, विकासवादी विश्व ज्ञानद्वारा सञ्चालित छ । र आधुनिक अर्थमा ज्ञानको सिर्जना गर्ने विज्ञानलाई अनुसन्धान भनिन्छ । पुनर्जागरणको उचाइमा पन्ध्रौँ शताब्दीको इटाली, सोह्रौँ शताब्दीको स्पेन हुँदै फ्रान्स, बेलायत, जर्मनी, अमेरिका र चीन सबै आ-आफ्नै ज्ञानको विशिष्टतामा विश्व हाँक्न दरिएका थिए र छन् । जापान, कोरिया लगायतको पनि विकास फर्मुला त्यही हो ।

उद्यममा कठिनाइ, व्यापारमा लाभ हुने अनि नागरिकहरू विश्व स्तरीय प्रडक्टको उपभोक्तावादमा रमाउने वर्तमान परिवेशमा निजी क्षेत्रले गर्ने सबैभन्दा राम्रो भनेकै उच्चभन्दा उच्च गुणस्तरका धेरैभन्दा धेरै बस्तुहरूले बजार भरिदिने हो । जसको लागि देशमै उत्पादन गर्नु पर्ने कुनै आवश्यकता हुँदैन । त्यसैले, सङ्गठनको सवालमा, नेपालमा राष्ट्रिय उत्पादनको नेतृत्व तत्कालको लागि सरकारले नै लिनु पर्छ ।सन् १७५० को हाराहारीबाट औद्योगिक क्रान्ति गरेको बेलायतले १९७९ मा अपनाएको निजीकरणलाई नेपालले हतारमा १९९० को दशकमै अपनाउँदा आज न अर्थतन्त्र उठ्न सकेको छ, न त निजी क्षेत्र नै । त्यसैले, घरेलु धरातलमा विकास गरेको प्रक्रियाले जसरी एउटा चरम द्वन्दलाई प्रशंसनीय शान्तिमा बदलेको छ, त्यसै गरी आर्थिक नीति पनि धरातल अुनुकुल विकास गर्न सकिन्छ कि, अब सोच्नै पर्ने भएको छ ।

उत्पादनका लागि चाहिने कतिपय साधन नभए वा अपर्याप्त भए उक्त साधन मात्र खरिद वा प्रबन्ध गरे हुन्न ? हामी त्यसको अभावमा बाँकी सबै साधनहरूको कच्चा निर्यात गर्छौँ र तयारी सामानहरूको आयात गर्ने गर्छौँ । आयात नै नराम्रो भन्ने पनि होइन । कोरियाले सन् २०१८ मा ५०० अर्व डलर माथिको आयात गरेको थियो । तर त्यो निर्यातमुखी आयात थियो र कोरिया विश्वकै सात अग्र निर्यातक राष्ट्रको सूचीमा परेको थियो । हाम्रो पीडा उपभोगमुखी आयातको हो । हामी उत्पादक हुने अवसर छोडेर उपभोक्ता बनिरहेका छौँ । आयात निर्यात अनुपात धानी नसक्नु उच्च छ । यसै सेरोफेरोमा (रेमिट्यान्स्ले नै त्यो उच्च आयात धानेको अर्थमा) रेमिट्यान्स्वादले शिर उठाइरहेको छ । नब्बेको दशकबाट खुला बजार प्रणाली अपनाएपछि खुलापनले सिर्जेको रहर र आम गरिबीको तत्कालीन परिस्थितिमा नेपालीहरू विदेशमा श्रम बेचिरहेका हुन् । तीन दशक बितिसकेको छ । देशमा आमूल परिवर्तनहरू भएका छन् । राज्य व्यवस्था र शासन प्रणालीका कुरा छोडौँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, सडक, सञ्चार, वित्तीय सेवा र इन्टरनेटको क्षेत्रमा अथाह प्रगति हासिल भएको छ । अझै पनि नेपालमा वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्स्को विकल्प नदेख्नेहरूसँग सहमत हुन सकिँदैन ।

नब्बेको दशकमा हाम्रा कतिपय गैरतेलनिर्यातक श्रम गन्तव्य मुलुकको अवस्था र अहिलेको नेपालको समग्रतालाई अध्ययन गर्दा पनि अब नेपालीले नेपालमै उद्यम गर्न सकिने देखिन्छ । तुलनात्मक रूपमा त्यहाँ उत्पादकत्व र ज्याला उच्च छ त्यसैले उतै गइरहनु पर्छ भनेर तर्क गर्ने हो भने त क्षितिजसम्म यसको अन्त्य छैन । त्यसो भन्नुको अर्थ, एउटा अन्त्यहीन निराशाको बाटोमा हामी हिँडिरहेका छौँ । जुन सही कुरा होइन र न्यायोचित पनि छैन ।

दक्षिण कोरियाको अनुभवलाई हेर्ने हो भने, सत्तरीको दशकमा उच्च निर्यात प्रतिबद्धता सहित अघि बढेको पाइन्छ । १५ प्रतिशत हाराहारी औद्योगिक क्षेत्रमा र आधा जसो कृषि श्रमिक रहेको, निर्यात एक अर्व डलर मात्र भएको त्यस बेलाको कोरिया हालको नेपालसँग तुलनीय नै थियो । तर १९८० सम्म वार्षिक पाँच अर्व निर्यात गर्ने योजना लाई एक्कासि दश अर्व पु¥याइएको मात्र होइन, आइरन, स्टिल, अटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रोनिक्स, पेट्रोकेमिकल्स जस्ता हेभी केमिकल इण्डस्ट्रिजको स्थापनासँगै त्यस बेलाको परिस्थितिमा स्विकार्नै नसकिने ठानिएको उक्त लक्ष्य भन्दा अधिक हासिल भएको थियो । राज्यले उच्चतम प्रगतिको दृढ सङ्कल्प लिनु र पछौटे अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रबाट त्यो सम्भवै नहुने परिस्थितिले कोरियालाई निर्विकल्प गहन औद्योगिकीकरण लगेको देखिन्छ । अर्थात्, राज्यको इच्छाशक्ति नै सबैभन्दा प्रबल विकास आधार हुन सक्ने रहेछ ।

त्यसो त, जापानसँगको सम्बन्ध सामान्यीकरण सन्धि १९६५ र तत्पश्चातको विकास सहयोग परिचालन, खास गरी युरोपमा छोटो वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्स्को उत्पादनमूलक परिचालन, आवश्यक जनशक्ति राज्यको प्रबन्धमा अमेरिकामा अध्ययन तथा तालिम र ΄सेमाउल’ अर्थात् सेल्फहेल्प लगायतका थुप्रै राष्ट्रिय अभियान मार्फत आर्थिक भिजन पुरा गर्न बल पुगेको देखिन्छ । त्यसबाट कति सङ्ख्या र गुणस्तरमा रोजगारीका अवसर सिर्जना भए, चर्चा गरिरहन नपर्ला ।

नेपालको सङ्घीय संरचना विकासका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण राजनीतिक प्रशासनिक आधार बन्न सक्छ । प्रदेश स्तरबाट सहजीकरण हुने गरी सम्बन्धित स्थानीय सरकारलाई विकासको जिम्मेवार बनाउनै पर्छ । राज्यलाई समावेशी बनाउन विभिन्न सामाजिक तह र तप्कालाई समेटेजस्तै गरी विकासलाई समावेशी बनाउन समानुपातिक समावेशीकरण स्थानीय सरकारहरूबिच रोजगारी सिर्जना गर्ने राष्ट्रिय जिम्मेवारी बाँडफाँडको आधार बनाइनु पर्छ । निर्दिष्ट विकास नगर्ने छुट कसैलाई पनि हुनुहुँदैन । सङ्घीय सरकारलाई पनि हुनुहुँदैन । उपलब्ध र अनुपलब्ध साधनहरूको समुचित परिचालन गरी नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्न सम्भव छ ।

एकथरी विद्वानहरू जापान, कोरिया, चीनले जातीय एकरूपता भएका कारण सहज विकास गरेको भन्छन् । अमेरिकाले विविधताका कारण विकास गरेको बिर्सन्छन् । नेपालमा भौगोलिक विकटताका कारण विकास कठिन भएको भन्छन् । स्वीजरल्याण्डको भूगोल र विकास देख्दैनन् । सामुद्रिक पहुँच भएको भए विकास भइसक्थ्यौँ भन्छन् । समालियाको कथा पढ्दैनन् । हिमाली तिब्बतमा प्रति घण्टा १५० कि.मि. माथि कुद्ने रेल नेपालको तराइमा कुद्न सकिरहेको छैन, देख्दैनन् । त्यसैले, विकास कुनै खास भूगोल वा सिमानाबाट केही प्रभावित त होला तर अवरोध वा सुनिश्चित हुँदैन । विकास खास नीति र अझ खास कार्यान्वयनको नतिजा हो । हाम्रो जोड नीतिमा छ, कार्यान्वयनमा हुनु पर्छ । नीति, योजना, कार्यक्रम, परियोजना सदैव शतप्रतिशत बन्छ, कार्यान्वयन भने आंशिक हुन्छ, हुन पाएको छ । कतिपयले अरू देशहरू उपयुक्त मौका र परिस्थितिले विकास भएको पनि ठान्छन् । तर त्यसो होइन । चुनौती, जटिलता र असहजता सधैँ सबैलाई हुन्छ, कुनै खास समय उपयुक्त भत्रे हुँदैन । विकास गरेको सबै समय सही हुन्छ, नगरेको बेकार हुन्छ, खेर गएको हुन्छ ।

जतिसुकै उदार र भूमण्डलीकृत भए तापनि देशहरू खाद्यान्न, औषधोपचार लगायतका आधारभूत आवश्यकता धान्न स्वयममा सक्षम हुन पर्ने रहेछ भन्ने कुरा नाकाबन्दी र कोरोना महामारीले समेत छर्लङ्ग पारेका छन् । पर्याप्त उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गरी देश विकास गर्न थप ढिलाइ नगरौँ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *