‘उद्धार’ को हवाइ टिकटमा सरकारको भूमिका खसी व्यापारीजस्तो !

समाचार

काठमाडौं

सरकारले चार दिनअघि विदेशबाट उद्धार गर्ने तालिका र भाडादरको सूची निकाल्यो, यो भाडादर देख्नासाथै विदेशमा अलपत्र नेपालीहरु अत्तालिए । त्यही भाडादर तिर्ने हो भने उनीहरुको उद्धार हैन, थप अभर पार्ने देखियो ।

विदेशमा दुःख पाएर बसेका कामदारहरु नअत्तालिउन् पनि किन ? सरकारले ‘उद्धार’का काम नाममा सरकारले कुनै गन्तव्यमा त चार गुणासम्म बढी भाडा असुल्न लागेको थियो । यसले कामदारको सट्टा नेपाल र हिमालय एयरलाइन्स र तिनलाई बिजनेस दिलाइदिने सरकारी अधिकारीको ठूलो उद्धार हुने अवस्था थियो ।

भाडादरबारे औपचारिक सूचना निकालेर जानकारी दिन थालेपछि दूतावासहरुमा कामदारले आक्रोशपूर्ण तवरले फोन आएका थिए । केही दूतावासका अधिकारीहरु आफूलाई उनीहरुले कडा शब्दमा चेतावनी सन्देशहरु आएको बताउँछन् ।

सामाजिक सञ्जालमा पनि सरकारलाई ‘उद्धार’ गर्न खोजेको कि ब्यापार भनेर ब्यापक रुपमा प्रश्नहरु उठेका छन् । ‘चार्टर्ड उडान’को नाम दिएर चर्को कमिसनको खेल भएको आरेप सरकारमाथि कामदारहरुबाटै लाग्यो ।

सरकारले ६२ हजार भाडा तोकेको अवस्थामा ओमानको दूतावासले सलाम एयरमार्फत ३४ हजार रुपैयाँमा नै कामदारलाई काठमाडौं ल्याउने गरी सूचना निकालियो । दूतावासले सरकारले तोकेको भन्दा आधा सस्तोमै चार्टर्ड उडान गर्ने भनेपछि सरकारको बदमासीको पोल खुल्न थाल्यो ।

त्यसकै कारण शुक्रबार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय आफैंले सबै गन्तब्यमा करिब १० प्रतिशत भाडादर घटायो । यसबाट भाडादरमाथि उठेका प्रश्न समाइ हुने सरकारी अपेक्षा थियो ।

तर, पनि यो निर्णयलाई विदेशमा अलपत्र कामदारर तिनका परिवारले चित्त बुझाएनन्, अझै पनि भाडादर तेब्बरसम्मकै तहमा हुादा समर्थको वातावरण बनेन । उनीहरुले भाडा नलिई उडान गर्नुपर्ने माग निरन्तर गरिरहेका छन् ।

चौतर्फी विरोधले दबावमा आएको सरकारले दुःख पाएका नेपालीसँग भाडाको मोलतोलको श्रृङ्खला यतिमै रोकेन । शनिवार फेरि सरकारले एयरलाइन्सहरुसँग छलफल गरेर मलेसिया र खाडीको गन्तब्यमा ९० देखि १०० डलरसम्म भाडा घटाउन भन्यो । नेपाल एयरलायन्स त घाटा नहुने भन्दै तयार भइसकेको छ । यति समूहको लगानी रहेको हिमालय एयरलाइन्सले गृहकार्य गरेपछि जवाफ दिने बताएको छ ।

अझै नेपाल एयरलाइन्सले तोकेको नयाँ भाडादर पनि अलपत्र कामदारले किन्नसक्ने तहको छैन । हिमालय एयरलाइन्सले त अझै कति भाडा घटाउने भनेर निर्णय लिएकै छैन । सरकारले गर्न लागेको भनिएको ‘उद्धार’को भाडादर तोक्न सरकारले निजी विमान कम्पनीलाई स्वतन्त्रता दिएको छ ।

संकटमा फसेका कामदारबाट चर्को भाडा असुल्ने सरकारी योजना गैरजिम्मेवार पूर्ण देखिएको विज्ञहरु बताउँछन् ।

वैदेशिक रोजगार विज्ञ मधुविलास पण्डित विदेशमा रहेका नेपाली कामदार निःशुल्क स्वदेश फर्किन पाउनुपर्ने बताउँछन् । विदशे जाने समयमा सरकारले ‘अप्ठेरो पर्दा तिनै तपाइँको कल्याणका खर्च गर्छु’ भनेर जम्मा गरेको वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा ६ अर्ब जम्मा भइसकेको भन्दै पण्डितले त्यसलाई उपयोग गरेर उद्धारको काम गर्नुपर्ने बताए ।

‘आफ्नो नागरिक विदेशमा यस्तो समस्यमा फसेका बेला सरकारले आफ्नो दायित्व त पुरा गरेन, बरु चर्को भाडा तोकेर ब्यापारीले खसीको मोलतोल गरेजस्तो भाडा किस्ता किस्तामा घटाउँदैछ,’ उनी भन्छन्,’यसले त यसमा कमिसनको खेलर छ कि भने भन्ने आशंकालाई स्पष्ट गर्ने गरी देखाइदियो ।’

उनी कमिसनको चक्कर छाडेर विदेशमा अलपत्र नेपालीको पीडा बुझ्न सरकारलाई आग्रह गर्छन् । सरकारसँग नेपाली कामदारलाई सहजसँग उद्धार गर्न धेरै विकल्प भएको भन्दै उनले पूर्वतयारी नै नगरी ब्यापारिक उद्देश्यले मात्रै उडान गर्नु मानवताविरुद्धको कार्य भएको बताउँछन् ।

‘सरकार परिपक्व र यसका मान्छेको नियत सही भएको भए यो पटक-पटक भाडा घटाउनै पर्दैनथियो,’ उनी भन्छन्,’कामदारहरुले विरोध नगरेको भए त यहाँ बुनिएको मोटो कमाइको योजना सतप्रतिशत नै सफल हुने रहेछ ।’

यूएईमा कार्यरत रमेश बोम्जनलाई नयाँ भाडादर देख्नासाथै लागेको छ, सांसारमा यस्तो पनि कसैको सरकार होला ?

३ महिनादेखि कामविहीन रहेका उनी अहिले पनि साथी कोठामा शरण लिएर बसेका छन् । हातमा एक एक दिनार नभएका उनले घर फर्किन ४५ हजार रकम कहाँबाट ल्याउनु !

‘नियमितभन्दा दुई गुणा बढी भाडा तिरेर कसरी घर फर्किनु ?’ उनले समाजिक सञ्जालमा आक्रो पोखेरै लेखेका छन् ।

विदेशमा दुःख पाएर फर्किनपर्ने अवस्थामा रहेका धेरै नेपालीहरुको अहिलेको मुख्य पीरलो यही छ । ऋण गरेर स्वदेश फर्किनु कि विदेशमै थप कष्ट सहेर नियमित उडान खुल्दासम्म बस्नु ?

कतारमा कार्यरत शकील अहमद राम्रै कमाइ गर्छन् । तर, सरकारले तोककोे भाडादर देखेर आफू आत्तिएको बताउँछन् ।

‘यहाँ साधारण कामदारलाई १ हजार दिनार कमाउन मुस्किल छ, ६ हजार दिनार तिरेर फर्किँदा त एक वर्षको कमाइ नै सकिन्छ,’ उनी भन्छन्,’सरकारमा आमजनताका प्रतिनिधि छन् कि विशुद्ध अर्वपति ब्यापारीका ?’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *