कोरोनाको कारण रेमिट्यान्समा धक्का : एकै वर्ष १ खर्ब ६३ अर्ब घट्ने

समाचार

चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँले घट्न सक्ने देखिएको छ ।केन्द्रीय तथ्यांक विभागले बुधबार सार्वजनिक गरेको अनुमानित विवरणअनुसार यो वर्ष ७ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिनेछ । यो नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको १९.०१ प्रतिशत हुनेछ ।गत वर्ष नेपालमा आठ खर्ब ७९ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । यो नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको २५.४ प्रतिशत हो ।

सामान्य अवस्थामा नेपालबाट महिनामा औसत ५० हजार युवा रोजगारीका लागि बाहिरिन्छन् । तर, कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण रोक्न सरकारले हवाई उडान बन्द गरेर लकडाउन गरेपछि विदेश जाने क्रम पनि रोकिएको छ । विदेशमा रहेकाहरू पनि कतिपय बेतलबी बिदामा बस्नु परेको छ, कतिको वर्किङ आवर कटौती भएको छ ।

कतिले काम गरे पनि तलब पाएका छैनन् ।साथै, कोरोनाको कहर सकिसकेपछि ठूलो संख्यामा रोजगारी कटौती हुने जोखिम बढेको छ । त्यसले नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्समा व्यापक कमी आउने निश्चित छ ।

जोखिम मूल्याङ्कन गर्ने सही समय

रेमिट्यान्स कम आउँदा त्यसै पनि समस्यामा रहेको नेपाली अर्थतन्त्र थप दबाबमा त पर्ने नै छ ।तर, भविष्यमा उत्पन्न हुनसक्ने जोखिम मूल्याङ्कन गर्न यो सही समय भएको विज्ञहरूको राय छ । किनकी अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको टेको पहिले जस्तो बलियो छैन ।तथ्यांकले यही बताउँछ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार वृद्धिदरको हिसाबमा पछिल्ला वर्षहरूमा रेमिट्यान्स घट्दै गएको थियो । यो वर्ष कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीका कारण रेमिट्यान्सको आप्रवाह झण्डै दुई खर्बले घट्ने निश्चित भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा दुई खर्ब नौ अर्ब रहेको रेमिट्यान्स आप्रवाह क्रमश बढेर आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा पाँच खर्ब ४३ अर्ब पुगेको थियो । त्यसबेला वृद्धिद्धर २५ प्रतिशत पुगेको थियो ।त्यसयता नेपाल भित्रिने रेमिट्यासको अंक बढेपनि वृद्धिद्धर क्रमशः खुम्चिएको छ । २०७१/७२ मा १३.६ प्रतिशत, २०७२/७३ मा ७.७ प्रतिशत, २०७३/७४ मा ४.६ प्रतिशत, २०७४/७५ मा ८.६ प्रतिशत र २०७५/७६ मा १६.५ प्रतिशत देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को रेमिट्यान्स प्रवाह १८.५४ प्रतिशतले खुम्चने अनुमान तथ्यांक विभागको छ ।

रेमिट्यान्सको योगदान

नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा तेस्रो मुलुक (खासगरी मलेसिया र खाडी मुलुक) जानेको लहर दुई दशकदेखि चलेको छ । तर, पछिल्लो समय एकपछि अर्को समस्या आएको छ । मलेसियाको रोजगारी झण्डै १५ महिना बन्द भयो ।त्यसले रेमिट्यान्समा असर परिरहेको विश्लेषण भइरहँदा कोरोनाका कारण श्रम गन्तव्यका सबै ढोका बन्द गर्नुपरेको छ । यसबाट देशमा भित्रिने रकममा असरसँगै विदेश जान तयार युवाहरू मनोवैज्ञानिक–पारिवारिक दबाबमा पर्ने छन् ।

नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६७/६८अनुसार रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने घरपरिवारको कुल आम्दानीको ३१ प्रतिशत हिस्सा रेमिट्यान्सले ओगटेको छ । त्यसमध्ये ७८.९ प्रतिशत रकम घरायसी उपभोग, ७.१ प्रतिशत ऋण तिर्न, ३.५ प्रतिशत शिक्षा र ४.५ प्रतिशत घरायसी सम्पत्तिमा खर्च हुन्छ भने ०.६ प्रतिशत मात्र बचत ।राष्ट्र बैङ्कले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा १६ जिल्लामा गरेको स्थलगत अध्ययनअनुसार रेमिट्यान्स रकमको २५.३ प्रतिशत अंश ऋण तिर्न उपयोग हुन्छ । त्यस्तै, २३.९ प्रतिशत खाद्यान्न तथा लत्ताकपडा लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा, ९.७ प्रतिशत शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा, ३.५ प्रतिशत विवाह, व्रतबन्धलगायतका सामाजिक कार्यमा र ३.० प्रतिशत घरायसी सम्पत्ति खरिदमा प्रयोग हुने गरेको छ । रेमिट्यान्सको २८.० प्रतिशत बचत र १.१ प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्र (व्यापार/व्यवसाय) मा लगानी भएको देखिएको छ ।

रेमिट्यान्सको अधिकांश हिस्सा उपभोगमा खर्च भइरहेको देखिए पनि यसले स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतमा घर परिवारको जीवनस्तर उकास्न योगदान गर्दै आएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । राष्ट्र बैङ्कको प्रतिवेदन ‘नेपालमा रेमिट्यान्स आप्रवाहको स्थिति–२०७६’ मा लगानी र पुँजी निर्माणको माध्यमबाट प्रत्यक्ष रुपमा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्दै आएको उल्लेख छ ।रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी आए यी सूचकहरूमा प्रतिकूल असर पर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाहमा रेमिट्यान्सको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको अध्ययनले जनाएको छ ।

गत १० वर्षमा रेमिट्यान्स प्रवाहमा भएको वृद्धिका कारण वित्तीय साधन परिचालनको दायरासमेत विस्तार भएको छ । बढ्दो व्यापार घाटाका कारण चालु खाता ऋणात्मक रहेको हालको अवस्थामा बाहृय वित्तको महत्वपूर्ण स्रोत रेमिट्यान्सले शोधनान्तर स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा टेवा पु‍र्‍याइरहेको छ ।रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी आए शोधनान्तर स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चिति प्रभावित हुने मात्र होइन, बहुआयामिक नकारात्मक असरहरू सिर्जना हुने जोखिम छ ।

योजनाविहीन सरकार

पाँच वर्षभित्र बाध्यात्मक अवस्थाको वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको सरकारले साढे २ वर्ष बिताइसकेको छ । तर, वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम कसरी अन्त्य गरिन्छ भन्ने स्पष्ट कार्ययोजना अहिलेसम्म ल्याउन सकेको छैन ।५ मंसिरमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालय सम्हाल्दा रामेश्वर राय यादवले युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिलाउने सरकारको योजना सुनाएका थिए । तर, उनी पनि परम्परागत ढंगबाटै अगाडि बढेका छन् र कुनै योजना ल्याएका छैनन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरे भने देशको आर्थिक क्षमताले भ्याउने गरी नयाँ कार्यक्रम बनाउने र चलिरहेका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी पार्ने काम भइरहेको बताउँछन् ।

अर्थविद्हरू यो बेला सरकारले सुझबुझपूर्ण आर्थिक नीति लिन आवश्यक देख्छन् । बेरोजगार युवालाई रोजगार र स्वरोजगारमा जोडिन सहज वातावरण तयार गर्ने पक्षमा महत्वपूर्ण नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने उनीहरूको मत छ ।युवालाई उत्पादनशील काममा लगाउने, बजार सिर्जना गर्ने र बेरोजगारहरूलाई स्थानीय परियोजनामा जोड्दै अघि बढ्ने समय आएको उनीहरूको भनाइ छ । संघले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूसँग समन्वय गरेर यो समयलाई उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माणको अवसर बनाउन सक्ने अर्थविद् नरबहादुर थापा बताउँछन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *